अवैध वाळू वाहतुकीला चाप बसविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. अवैध वाळू वाहतुकीची वाहने तपासण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाळू व्यवसायातील अवैध वाळू वाहतुकीला निर्बंध बसण्याची अपेक्षा आहे. शासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायतींसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. या निर्णयामुळे नदी व खाडीकाठच्या ग्रामपंचायतींचे, सरपंचांचे व सदस्यांचे अधिकार वाढले असून त्यांच्यावरील जबाबदारीही वाढली आहे.

ज्या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत वाळू गटाचा लिलाव झाला आहे, त्या गटातून तसेच इतर गावांतून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकार सरपंच व ग्रामसेवक यांना देण्यात आले आहेत. वाहतुकीच्या पासची तपासणी करण्याचे अधिकारही त्यांना मिळाले आहेत. वाहनासोबत 
वाहतुकीचा पास नसेल किंवा या पासमध्ये खाडाखोड आढळून आली तर ही माहिती तहसीलदारांना देण्यात येईल आणि तहसीलदार अशा वाहनांविरूद्ध कारवाई करतील. शासनाने सरपंच आणि ग्रामसेवकांना दिलेल्या या अधिकारामुळे नदीकाठावरील गावांमधील सरपंच, ग्रामसेवकांचे महत्त्व वाढले आहे. तसेच गावातून अवैध वाळू वाहतूक होत असेल तर या प्रकाराला आळा घालण्याचा अधिकारही या दोघांना मिळाला आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ३ जानेवारीला स्वतंत्र अध्यादेश काढून वाळू लिलाव आणि उपसा करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेत ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात सहभागी करून घेत ग्रामपंचायतींचे अधिकारही वाढविले आहेत. खाडी आणि नदीपात्रातील वाळू गटांचा लिलाव झाल्यानंतर लिलावधारक या गटातून वाळूचा उपसा करतात. लिलावाच्या कालावधीत जास्तीत जास्त वाळू उपसा करून नेण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब होतो. यातून नदी व खाड्यांची पर्यावरणदृष्ट्या अपरिमित हानी होते. 

नदी व खाडी असलेल्या गावांतील रस्त्यांचीही दुरवस्था होते. अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल प्रशासन, पोलिस प्रशासनाकडून कारवाया होतात. मात्र प्रत्यक्ष ज्या गावातून वाळूची अवैध वाहतूक होते अशा गावांना मात्र सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच तक्रारी कराव्या लागतात. त्यांची वेळेत दखल घेतली जात नाही. 

परिणामी अवैध वाळू वाहतुकीतून मोठ्या प्रमाणात मलिदा लाटला जातो. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेतली.

लिलावाच्या कार्यपद्धतीतही बदल
वाळू गटाची लिलाव कार्य पद्धत पारदर्शक करण्यात आली आहे. लिलावाचा कमाल कालावधी एक वर्षाचा ठेवण्यात आला आहे. ३ हजार ब्रासपर्यंतच्या वाळू गटाचा लिलाव तीन महिन्यांपर्यंत तसेच ४ हजार ५०० ब्रासपर्यंतच्या वाळू गटाचा लिलाव साडेचार महिने, ६ हजार ब्रास वाळू असलेल्या गटांचा लिलाव सहा महिन्यापर्यंत आणि त्यापुढील वाळू गटांचे लिलाव हे ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या कालावधीत करता येणार आहेत.

वाळूचा उपसा होणारी गावे
गोवळकोट खाडी, मिरजोळी, केतकी, भिले, चिवेली, मालदोली, गांग्रई, धामणवमे, पूर्वी ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामसेवकांना अधिकार नसल्याने डोळ्यादेखत वाळू वाहून नेली जात असतानाही केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागत होती. महसूल प्रशासन तालुक्‍याच्या ठिकाणी असल्याने प्रशासनातील अधिकारी गावात दाखल होईपर्यंत वेळ निघून जात होती. परिणामी वाळूमाफियांचे कारनामे दिवसरात्र सुरू राहत होते नव्या निर्णयात सरपंच, ग्रामसेवक यांना अधिकार दिले असल्याने त्याची शंभर टक्के अमलबजावणी केली जाईल. अवैध वाळू वाहतूक करणारी वाहने जागेवरच पकडली जातील. 
- मंगेश पांचाळे, ग्रामसेवक- मिरजोळी

सीसीटीव्ही बंधनकारक
लिलाव झालेल्या ठिकाणाहून वाळूची वाहतूक करण्यासाठी एकाच रस्त्याचा वापर करावा, मोक्‍याच्या ठिकाणी चेक नाके निश्‍चित करावेत, वाळू घाटाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, लिलावधारकाने बसविलेल्या सीसीटीव्हीतील वाळू उत्खननाची सीडी दर पंधरा दिवसांनी तहसील कार्यालयात जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.