खेड: मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम लवकर पुर्ण करा, आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी त्वरीत उपलब्ध करून द्यावा आणि येत्या वर्षभरात हे काम पुर्ण करावे. कारण आता कोकणवासियांची सहनशक्ती संपलेली आहे. गेली बारा वर्षे या मार्गाचे काम सुरू असून अजूनही हे पुर्ण झालेले नाही. अशी संतप्त प्रतिक्रिया कोकण हायवे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय यादवराव यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले की, हा मार्ग अपुर्ण असल्याने कोकणचा विकास आणि पर्यटन थांबलेले आहे.

चालु असलेला महामार्ग शासन सूरू करू शकत नाही. आणि सत्तर हजार कोटी खर्चाचा एक्सप्रेस हायवे करायला सरकारकडे पैसे आहेत. हे कसे शक्य आहे. तरीदेखिल मी सरकारचे अभिनंदन करतो कारण गेल्या सत्तर वर्षात सरकारने या रस्त्याच्या कामाकडे दुर्लक्षच केले आहे. चालु महामार्गालाच जर अधिक खर्च केला तर जगातला सर्वात उत्तम महामार्ग होऊ शकतो. असे काम केले तर कोकणचे पर्यटन वाढेल आणि जागतिक पातळीवर या महामार्गाचा उल्लेख केला जाईल.

एक्सप्रेस हायवेचा निधी या रस्त्याला वळवला तर हा मार्ग उत्तम होईल. आता चार पदरी असलेला मार्ग सहा पदरी करावा त्याच बरोबर त्याला लागणारे सर्वीस रोड आणि अन्य सुविधा द्याव्यात म्हणजे कोकणाकडे बघण्याचा पर्यटकांचा दृष्टीकोन बदलेल आणि कोकणातील पर्यटनवाढीबरोबर संपुर्ण अर्थकारणच बदलेल असे ते म्हणाले. सद्याचा मार्ग हा धरण बांधल्यासारखा आहे. ठिकठिकाणी भराव टाकलेला आहे. अनेक ठिकाणी डोंगर पोखरलेले आहेत. असे न करता मजबुत काम व्हावे अशी आमची भावना आहे.

कोस्टल हायवे न करता पुर्वी असलेला मुंबई गोवा महामार्गासारखा वळणा, वळणाचा तसेच कोकणचे निसर्ग सौंदर्य डोळ्यात बसेल आणि पर्यटकांना भुरळ पाडणारा असा दुपदरी मार्ग केला तर अधिक उत्तम होईल असे ते म्हणाले.यासाठी हजारो कोटी रूपये लागणार नाहीत. आता काम सुरू असलेला रस्ता म्हणजेच एक्सप्रेस हायवे करावा यावर शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा असे ते म्हणाले. दुसर्या बाजूला सह्याद्री महामार्ग करावा तो ही कमी खर्चात होईल.

कारण पेण पासून निजामपुर, पाचाड, धामणंद, तिवरे, देवरूख, प्रचितगड, नाटळ, कणकवली असा रस्ता जोडला गेला तर सह्याद्रीच्या जवळून कोकणचे दर्शन घेत जाणार्या पर्यटकांना ही वेगळीच पर्वणी मिळेल शिवाय ही गावे एकमेकांना जोडली जातील आणि कमी खर्चात हा मार्ग तयार होईल असे ते म्हणाले. येथील आंबा बागायतदार आणि मच्छिमार उध्वस्थ झालेला आहे. त्यांना एकदाही कर्जमाफी सरकारने केलेली नाही.

या पुरात महाड, चिपळूणसारखी गावे नुकसानग्रस्थ झाली त्यांना उभे करण्याची गरज आहे. यासाठी कोकणाला विशेष पॅकेज देण्याची गरज आहे सरकारने यासाठी ठोस भुमिका घेण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले. हे तीन मार्ग द्यावेत तर हजारो कोटीची अर्थव्यवस्था येथे तयार होईल आणि कर रूपाने सरकारला देखील महसुल मिळेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.