पोफळी - कोयनेच्या परिसरात ११ डिसेंबर १९६७ ला ७.५ रिश्‍टर स्केलचा भूकंप झाला होता. या घटनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली, तरी भूकंपाने झालेल्या जखमा आजही ताज्या आहेत. भूकंप पुनर्वसनाचा निधी सर्वसामान्य ग्रामस्थांपर्यत पोचत नाही. भूकंपग्रस्तांच्या वेदना शासनदरबारी मांडल्या जात नाहीत, अशी येथील ग्रामस्थांची व्यथा आहे.

भेलसई (ता. खेड) येथील शांताराम कदम याबाबत माहिती देताना म्हणाले की, कोयनेच्या परिसरात होणाऱ्या भूकंपाचे धक्के चिपळूण, खेड, देवरूख आणि संगमेश्‍वरच्या काही भागाला बसतात. ११ डिसेंबर १९६७ मध्ये झालेल्या भूकंपामुळे या तालुक्‍यात फार मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली होती. शासनदरबारी नोंद असलेल्या आकडेवारीनुसार ११ डिसेंबर १९६७ ला कोयनानगर परिसरात या भूकंपात १८५ जणांचा मृत्यू  होऊन परिसरातील ६० गावांतील ४० हजार ४९९ घरे आणि पायाभूत सुविधा पूर्णतः उद्‌ध्वस्त झाल्या होत्या. ९३६ पशुधन प्राणाला मुकले होते. जीवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. 

या घटनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. भूकंपाचा तो दिवस आजही काळा दिवस म्हणून ओळखला जातो. या संकटानंतर चिपळूण तालुक्‍याचा भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून शासनदरबारी नोंद झाली. भूकंपबाधित ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. रत्नागिरी, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील काही गावांच्या पुनर्वसनासाठी दरवर्षी ठराविक निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला.

 सद्यःस्थिती वर्षाला पाच कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे; मात्र हा निधी सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च होत नाही. भूकंपबाधित क्षेत्रातील विधानसभा क्षेत्रातील आमदार निधी वाटप समितीचे सदस्य असतात. त्यामुळे भूकंप पुनर्वसनासाठी दिला जाणारा निधी खर्च करण्याचे अधिकार त्यांना असतात. संबंधित आमदारांकडून हा निधी शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थाला दिला जातो. त्यामुळे आजही भूकंपग्रस्त गावातील समस्या कायम आहेत. 

भूकंप पुनर्वसन निधीचा एक छदामही भूकंपग्रस्तांना मिळत नाही. भूकंपग्रस्त असल्याचे दाखले दिले जातात. या दाखल्यांच्या आधारे नोकरी आणि शैक्षणिक सवलत मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत थांबावे लागते. दाखले देऊन सरकार आणि लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी संपत नाही. कोयनेच्या भूकंपात बळी गेलेल्या लोकांचे साधे स्मारक झालेले नाही.’’
 - वसंत सुर्वे, अलोरे