कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : कोकण रेल्वेचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही, असा इशारा केआरसी एम्प्लॉईज युनियनचे कार्याध्यक्ष उमेश गाळवणकर यांनी दिला. वेळप्रसंगी संघर्षाच्या तयारीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

केआरसी एम्प्लॉईज युनियनच्या म्हणण्यानुसार, कोकण रेल्वे ही कोकणी माणसाची अस्मिता असून महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तीन राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे या तिन्ही राज्यांच्या राज्याने पर्यायाने त्या राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी कोकण रेल्वेच्या खाजगीकरणाला विरोध केला पाहिजे.

केंद्राने जाहीर केलेल्या नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन योजनेअंतर्गत कोकण रेल्वेचा ७५६ किलोमीटर रेल्वेमार्ग त्यात ६९ रेल्वे स्थानक खाजगी ठेकेदाराला देण्याचे जाहीर केले असून त्याची अंमलबजावणी २०२४ मध्ये होणार आहे. हा निर्णय घेताना जी कारणे केंद्राने सांगितलेली आहेत ती कारणे कोकण रेल्वेला लागू होत नाहीत व कोकण रेल्वेच्या चलनाला संयुक्तिक नाहीत. त्यामुळे खाजगीकरण ज्या मुद्द्यांवर केले जात आहे ते मुद्देच कोकण रेल्वेला लागू होणार नसतील तर कोकण रेल्वेचे खाजगीकरण का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कोकण रेल्वे महामंडळ यात भरडले जात आहे. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन या योजनेतून कोकण रेल्वे वगळावी असे म्हणणे आहे.

कोकण रेल्वे या योजनेअंतर्गत का वगळावी? याची सविस्तर चर्चा सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत केली जाणार आहे. केंद्राला आमची मागणी मान्य करायला भाग पाडू. कोकण रेल्वे खाजगीकरण न थांबविल्यास विविध पद्धतीने संघर्ष करण्याची युनियनने तयारी केली आहे. सद्यस्थितीत गणपती सण असल्याने कुणालाही वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यामुळे गणपतीनंतर युनियन आपली संघर्षाची भूमिका स्पष्ट करेल.

कोकणी जनतेने, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यात सहभागी व्हावे आणि कोकण रेल्वे वाचवण्यासाठीच्या लढ्यामधील सैनिक व्हावे. स्वातंत्र्यासाठी लढा देऊन स्वातंत्र्य मिळाले त्या स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना जनतेला न्याय हक्कांसाठी स्वकीयांशी संघर्ष करावा लागतो हे कशाचे प्रतिक आहे, असा प्रश्न पडतो.