ओरोस : कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीला 65 टक्के कात्री लावली आहे. त्यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजनला केवळ 47 कोटी 19 लाख रुपये एवढाच निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतील 25 टक्के निधी कोरोना उपचार आणि अनुषंगिक कामांसाठी खर्च करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधीतून आणखी 11 कोटी 79 लाख रुपये निधी अजून कमी होणार आहे. परिणामी या वर्षी जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा जाग्यावरच थांबणार आहे. 

जिल्हा नियोजन 2020-21 आराखडा 147 कोटींचा बनविण्यात आला होता. मार्चमध्ये कोरोना विषाणूने देशात प्रवेश केल्यामुळे शासनाचा सर्वाधिक खर्च त्या संदर्भातील उपचार, उपाय योजनांवर केला आहे. त्याचवेळी या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने सर्वच खर्चाला 67 टक्के कात्री लावत केवळ 33 टक्के निधी देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दुसरीकडे जिल्हा नियोजनच्या आराखड्याला 65 टक्के कात्री लावली आहे. 

2020-21 आर्थिक वर्षासाठीच्या 147 कोटींच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी सुद्धा दिली होती; पण शासनाने मंजूर केलेला निधी 100 टक्के न देता 35 टक्केच देण्याचे निश्‍चित केल्याने यातील 47 कोटी 19 लाख एवढीच रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे 99 कोटी 81 लाख निधीला जिल्ह्याला मुकावे लागणार आहे. 

नवीन कामे नाहीच 
शासनाने 35 टक्के निधी देताना अनेक निर्बंध घातले आहेत. या निधीतून मागील वर्षात सुरू झालेल्या कामांचे केवळ दायित्व देता येणार आहे. नवीन कामांना मंजुरी देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्बंध आहेत. 35 टक्केनुसार मिळणाऱ्या 47 कोटी 19 लाख रकमेतील 14 कोटी 30 लाख रुपये निधी जिल्हा नियोजनला प्राप्त झाला आहे. 

25 टक्के आरोग्यावर खर्च 
राज्य शासनाने 35 टक्के रक्कम देतानाच यातील 25 टक्के रक्कम कोविड 19 साठी किंवा आरोग्याच्या सुविधेसाठी खर्च करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे 47 कोटी 19 लाखमधील 11 कोटी 79 लाख एवढी 25 टक्के रक्कम आरोग्यासाठी खर्च होणार आहेत. परिणामी 35 कोटी 4 लाख रुपये दायित्व यासाठी रक्कम शिल्लक राहणार आहे. 

गतवर्षी 98 टक्के रक्कम खर्च 
2019-20 या आर्थिक वर्षात 225 कोटींचा आराखडा मंजूर होऊन सर्व निधी उपलब्ध झाला होता. त्यातील 98 टक्के निधी खर्च झाला आहे. बीडीएसला समस्या निर्माण झाल्याने केवळ 4 कोटी 91 लाख रुपये निधी मागे गेला आहे.