चिपळूण : सरकारने कामगारांच्या हिताचे अनेक कायदे गुंडाळले आहेत. त्याऐवजी भांडवलदारधार्जिणे नवे दोन कायदे आणले जाणार आहेत. त्याला महाराष्ट्र सामाजिक संहिता नियम आणि महाराष्ट्र किमान वेतन संहिता असे गोंडस नाव दिले आहे. राज्य सरकारने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तीन सप्टेंबरला अधिसूचना प्रसिद्ध केली. तसेच अभिप्राय, सूचना, हरकतींसाठी राजपत्रात हा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मसुद्धा प्रसिद्ध झाल्यापासून ४५ दिवसांची मुदत अभिप्राय, सूचना, हरकतींसाठी देण्यात आली आहे.

कामगार संघटना आणि कामगार या कायद्यांबाबत अंधारात आहेत. कामगारांचे शोषण करणारी नवीन व्यवस्था या कायद्यांमुळे निर्माण होणार आहे. कामगारांनी वेळोवेळी संघर्ष करून सरकारला कामगार हिताचे कायदे करण्यास भाग पाडले. त्यातून कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध कायदे करण्यात आले. कामगारांमध्ये सुरक्षितता निर्माण झाली. भांडवलदारांना या कायद्याचे पालन करावे लागत होते. त्यातून कामगारांच्या हिताची जोपासना होत होती. केंद्रातील मोदी सरकारने कामगारहिताचे कायदे गुंडाळून टाकण्याचा निर्णय घेतला. कामगारांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करताना मालकांनी किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू करण्यात आला.

संपूर्ण देशभर या कायद्याची १५ मार्च १९४८ पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. औद्योगिक क्षेत्रासह ज्या ठिकाणी कामगार काम करत आहेत. त्या ठिकाणी मालकांना कामगारांचे हजेरीपत्रक ठेवावे लागत आहे. कामगारांचे नाव, पत्ता, त्याने केलेले काम आणि त्यास दिलेले वेतन आदी बाबींची नोंद करावी लागत आहे. कामगारांच्या भवितव्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपदान प्रदापन अधिनियम १९७२ हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ज्या ठिकाणी दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार आहेत, अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला कामगारांना मातृत्व लाभ अधिनियम १९६१ या कायद्यान्वे प्रसूती काळात बाळाच्या संगोपनासाठी पगारी सुट्टी देण्याची तरतूद आहे.

असंघटित कामगार एकत्रीकरणाच्या नावाखाली

असंघटिक कामगारांची सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ लागू करण्यात आला आहे. मातृत्व लाभ अधिनियम उपदान प्रदान अधिनियम आणि असंघटित कामगार एकत्रीकरणाच्या नावाखाली नव्या कायद्याला सामाजिक सुरक्षा संहिता असे गोंडस नाव दिले आहे. याबाबत महाराष्ट्र सामाजिक संहिता नियम तयार करण्यासाठीचा मसुदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. याबरोबर महाराष्ट्र किमान वेतन संहिता नियम हादेखील राजपत्रात प्रसिद्ध केला.

नवीन कायद्यामुळे भांडवलदारांना कामगारांशी वेतनाबाबत करार करावा लागणार आहे. मालक, भांडवलदार ठरवतील तेच वेतन कामगारांना घ्यावे लागणार आहेत. त्यातून कामगारांचे शोषण होणार आहे. समाजात श्रीमंत आणि गरीब अशी दरी वाढणार आहे.

-संतोष घाडगे, केंद्रीय कोषाध्यक्ष, तांत्रिक विद्युत कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य