मुणगे (सिंधुदुर्ग) - राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदानाचा पहिला हप्ता अद्याप मिळालाच नसल्याने ग्रंथालय कर्मचारी व संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. मागील वर्षीचा वार्षिक अहवाल शासनास ग्रंथालयांनी 30 जूनपर्यंत दिल्यानंतर ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये पहिला हप्ता दिला जातो. त्यानंतर लेखातपासणी करून शासनास 31 ऑक्‍टोंबरपर्यंत अहवाल सादर केल्यानंतर शासनाकडून जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये ग्रंथालयाची तपासणी होते. त्यानंतर मार्चमध्ये दुसरा हप्ता मिळतो. यामुळे ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सहा-सहा महिन्यांनी पगार मिळतो. तुटपुंज्या पगारावर काम करणारे ग्रंथालय कर्मचारी शासनाच्या धोरणाला कंटाळले असून आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. 

याबाबत राज्य पातळीवरील ग्रंथालय कार्यकर्ते व कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन ग्रंथालयांच्या समस्या सांगून अनुदान मिळण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. निवेदनाद्वारे ग्रंथालयांना आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनुदान दुप्पट मिळावे, दर्जाबद्दल प्रक्रिया सुरू करावी, नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता द्यावी आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना निवेदने देऊन पहिला हप्ता तातडीने देण्याची मागणी तसेच विविध मागण्या केल्या आहेत. 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना 2020-21 या आर्थिक वर्षात मिळणारा अनुदानाचा पहिला हप्ता ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये मिळतो; परंतु सप्टेंबर संपून गेला तरी अनुदान मिळाले नाही. मंत्रालय पातळीवर वित्त विभागामधून फाईल बाहेरच निघत नाही. 
- रामेश्‍वर पवार, अध्यक्ष, राज्य ग्रंथालय संघ 

संपादन - राहुल पाटील