मुणगे (सिंधुदुर्ग) - राज्यातील ग्रंथालयांना दहा महिन्यांपासून अनुदान नसल्याने या अनुदानावर अवलंबून असलेल्या सुमारे एकवीस हजारापेक्षा अधिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. आधीच तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

राज्यातील 12 हजार 149 शासनमान्य ग्रंथालये असून त्यामध्ये 21 हजार 613 ग्रंथालय कर्मचारी कार्यरत आहेत. या ग्रंथालयांना शासनाच्या निकषानुसार व दर्जानुसार वर्षातून दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाते. या अनुदानातील 50 टक्के रक्कम ग्रंथालय कर्मचारी पगारावर खर्च केली जाते तर 50 टक्के रक्कम पुस्तक खरेदी व इतर खर्च केला जातो; परंतु राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रंथालयांना सप्टेंबर 2019 नंतर अनुदान मिळालेले नाही.

वाचा - नियम मोडणाऱ्या ;त्या दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल होणार ; संजू परब यांची माहिती

त्यामुळे विशेषतः मार्चपासून लॉकडाउन आणि कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे ग्रंथालयेही बंद असल्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना कुठलेही वेतन दिलेले नाही. अनुदान नसल्याने वेतन देऊ शकत नसल्याची स्थिती ग्रंथालय चालकांवर आली आहे. आधीच तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था वेतनाविना हलाखीची झाली आहे. ग्रंथालयाना स्थानिक वाचकांच्या वर्गणीचे उत्पन्न मिळते; परंतु लॉकडाउनमुळे ग्रंथालये बंद असल्याने व वाचकही येत नसल्याने हे वर्गणीही बंद झाली आहे.

याबाबत ग्रंथालय कर्मचारी संघटना व ग्रंथालय संघटनेच्यावतीने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. ग्रंथालयांना मागिल 32 कोटी 29 लाख रूपयांचा निधी शासनाकडून थकित आहे. ग्रंथालयांना दरवर्षी चालू अनुदानाप्रमाणे 125 कोटी रुपयांचा बजेट आहे. यामध्ये वाढ करुन मिळण्याची मागणी गेली दहा वर्षे ग्रंथालय संघटनेच्या माध्यमातून होत असून त्या संबंधिताचे दुर्लक्ष होत आहे. 2019-2020 या आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या अनुदानाचा दुसरा हप्ता मार्चमध्ये दिला जातो; परंतु लॉकडाऊनमुळे शासनाने बंद केलेले हेड सुरू केलेले नाही.

त्यामुळे विधानसभेतील 50 टक्केपेक्षा जास्त मंत्री व आमदार याना संघटनेच्या माध्यमातून निवेदने देऊनही अर्थमंत्री कोणत्याही मंत्र्याच्या शिफारसीना किंमत देत नाही. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकिकडे अकरा वर्षांपासून ग्रंथालयांना अनुदान वाढीची प्रतिक्षा आहे, तर दुसरीकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. 

हेही वाचा - चंद्रकांत पाटील आंबा पडल्यासारखे मोठे झाले आहेत! कोणी केली टीका?

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याशी मागील आठवड्यात अनुदानप्रश्‍नी चर्चा केली. त्यांनी आठ दिवसांत अर्थमंत्र्याशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते; परंतु सामंत हे विलगीकरणात असल्यामुळे चर्चा झाली नाही. तरीही ग्रंथालयाचे थकीत अनुदान मिळण्यासाठी राज्यस्तरावर मंत्री पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. 
- रामेश्‍वर पवार, अध्यक्ष, ग्रंथालय संघटना, महाराष्ट्र 

हप्ताच नाही 
पवार म्हणाले, की मार्चमध्ये दिला जाणारा 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अनुदानाचा दुसरा हप्ता मिळाला नसल्याने आज ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरीही शासन ग्रंथालय विभागाकडे अतिशय दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे काही कर्मचारी नोकरीसुद्धा सोडत आहेत. याबाबत आपण शासनाच्या या धोरणाबाबत नाराज आहोत.'' 

संपादन ः राहुल पाटील