महाड - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शौचालये बांधण्यात आली आहेत; परंतु वैयक्तिक शौचालये बांधलेल्या हजारो लाभार्थींना शौचालयाचे पैसेच अद्याप पोच झाले नसल्याने लाभार्थी चिंतेत पडले आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे शौचालये बांधलेल्या गरीब कुटुंबांची मात्र यामुळे अडचण झाली आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये स्वच्छता कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात राबविला जात आहे. त्यातच वैयक्तिक शौचालये बांधण्यावर व वापरावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. शौचालय न बांधणाऱ्यांना फौजदारी नोटीस, गुड मॉर्निंग पथकाद्वारे गुलाबाचे फूल देऊन उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांचे स्वागत, शौचालये नसणाऱ्यांच्या घरावर स्टिकर्स तसेच शौचालय बांधणीबाबत घरोघरी जागृती, असे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आले. वैयक्तिक शौचालये बांधणीवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्याने जिल्ह्यातील अलिबाग, कर्जत, पेण वगळता अन्य तालुके १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

 सरकारी पातळीवर अशी शौचालये बांधण्यासाठी अनेकदा सक्ती झाल्याने गरीब व गरजू कुटुंबांनी उधारीवर साहित्य आणून शौचालये बांधून पूर्ण केली आहेत; परंतु अशा लाभार्थींना आता सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशांची वाट पाहावी लागत आहे. शौचालये बांधण्यासाठी लाभार्थींना १२ हजार रुपये अनुदान सरकारकडून दिले जाते. या अनुदानात ६० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा व ४० टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असतो. राज्य शासनाचे पैसे जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून खर्च केले जातात. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात २१ हजार वैयक्तिक शौचालये बांधणाऱ्या लाभार्थींना अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत. ही रक्कम २५ कोटींच्या घरात आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी अद्यापही न आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.