ओरोस (सिंधुदुर्ग) - सामाजिक न्याय भवनप्रमाणे आता जिल्ह्यात महिला व बालविकास भवन होणार आहे. त्यामुळे राज्य, जिल्हा परिषद व विविध महामंडळांच्या योजना एकाच छताखाली येणार आहेत. सिंधुदुर्गनगरीतील जिल्हा परिषद इमारत शेजारी ही इमारत उभी राहत असून यासाठी शासन 1 कोटी रुपये निधी देणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी होणारी परवड थांबणार आहे. लाभ मिळण्यास सोईचे होणार आहे. 

राज्यातील महिला व बालविकासासाठी राज्य शासनाचा महिला व बालकल्याण विभाग कार्यरत आहे. त्याचे जिल्हास्तरीय कार्यालय सिंधुदुर्गनगरी येथे आहे. जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल कल्याण विभाग स्वतंत्र कार्यरत आहे. तोही जिल्हा परिषदमध्ये कार्यरत आहे.

या शिवाय महिला आर्थिक विकास महामंडळ व महिला आयोग, अशी दोन स्वतंत्र कार्यालये कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने अलीकडे ही सर्व कार्यालये एका छताखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इमारत उभारणीसाठी 1 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या इमारत बांधकामाचा प्रारंभ 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाला. 

महिला व बाल कल्याण कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, महिला आर्थिक विकास महामंडळ कार्यालय, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय ही कार्यालये आहेत; मात्र ती सर्व भाडेतत्वावर आहेत. ती वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत.

शासनाच्या विविध योजना दुर्लक्षित, संकटग्रस्त महिलांचे व बालकांचे संरक्षण तसेच पुनर्वसन करण्यासाठी आहेत; मात्र या योजना सध्याच्या स्थितीमुळे जनमाणसात पोहोचविताना बऱ्याच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणून नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बाल विकास भवन उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

माहिती एकाच ठिकाणी 
जिल्ह्यात होणाऱ्या महिला व बाल विकास भवनाबाबत बोलताना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी, सरकारी जागा उपयोगात याव्यात यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. महिला व बाल विकास भवनमुळे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना सर्व योजनांची माहिती व लाभ एकाचा छताखाली मिळणार आहे, असे सांगितले. 

जिल्हा परिषदेत कर्यालय सुरू 
राज्य शासनाच्या जिल्हा महिला व बाल कल्याण कल्याण विभागाच्या जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती आर. आर. पठाण यांनी सांगितले, की राज्य शासनाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या सर्व योजना एकाच छताखाली आणण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावर एक कार्यालय, कोकणला एक विभागीय कार्यालय आणि जिल्हास्तरीय एक कार्यालय असेल. जिल्ह्याचे कार्यालय जिल्हा परिषदेत सुरू केले आहे. इमारत उभी होईपर्यंत येथेच काम चालेल. जिल्हा परिषद महिला व बाल कल्याण विभागाजवळ हे कार्यालय सुरू केले आहे. या ठिकाणी प्रत्येक विभागाचा एक कर्मचारी नियुक्त आहे. तेथे गेलेल्या लाभार्थ्यांना सर्व विभागाची एकाच ठिकाणी माहिती मिळणार आहे, असे सांगितले.

संपादन - राहुल पाटील