मंडणगड - तालुक्‍यातील शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून डिजिटल बनलेल्या शाळांची संख्या वाढत आहे. मात्र बहुसंख्य शाळांत इंटरनेट जोडणी नसल्याने हे उपक्रम किती प्रभावी ठरणार, हा मात्र प्रश्‍न आहे. शाळेचा पूर्ण विकास ती डिजिटल असली म्हणजेच होतो असे नाही; तर त्याचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, रिक्त पदे अशा सर्व समस्यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. 

दोन वर्षांत तालुक्‍यातील पाच शाळा पटसंख्येअभावी बंद झाल्या असून प्रतिवर्षी विद्यार्थी संख्या कमी होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. शाळांतील समस्यांबाबत शासन उदासीनच आहे. तालुक्‍यातील काही शाळांत मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. शाळा डिजिटल झाल्यामुळे इंटरनेट ही नवी गरज निर्माण झाली आहे. मात्र तालुक्‍यातील सर्वच गावांपर्यंत इंटरनेट जोडणीसाठी आवश्‍यक व्यवस्थाच नाही. आतापर्यंत तालुक्‍यात १६३ शाळांपैकी प्रोजेक्‍टर २२ व संगणक ६६ अशा ८८ शाळा डिजिटल झाल्या.

याशिवाय तालुक्‍यात ८० शाळा मोबाईल डिजिटल झाल्या आहेत. त्यात लोकसहभाग महत्त्वाचा भाग आहे. मोबाईल डिजिटल म्हणजे मोबाईलच्या मदतीने स्क्रीनवर अभ्यासाशी संबंधित गोष्टी पाहता येणे, तालुक्‍यात शैक्षणिक दर्जामध्ये अजूनही वाढ व्हावी तसेच विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीची ओळख व्हावी यासाठी शिक्षणाला ग्लोबल करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. यात ज्ञानरचनावाद शिक्षण प्रणाली प्रत्येक शाळेत राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मोबाईल डिजिटल व कॉम्प्युटर डिजिटलकरणाचा ट्रेंड अलीकडेच तालुक्‍यातही वाढता आहे. यामध्ये शहरी भागातील शाळा वगळता ग्रामीण भागातील बऱ्याच शाळांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तालुक्‍यात ९२ शाळा अवघड क्षेत्रातील आहेत. काही शाळांना दुरुस्तीसाठी निधीची गरज आहे. शिक्षकवर्ग तसेच नवीन वर्गखोल्यांची प्रतीक्षा आहे. या पूर्ण करण्याऐवजी शासन फक्त डिजिटल करण्यामागे लागले आहे. गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषयांच्या शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर आहे.

दृष्टिक्षेपात शाळांची स्थिती
जिल्हा परिषद शाळेतील एकूण विद्यार्थी-४०८८, एकूण शिक्षक-४१६, पदवीधर-९०, रिक्त शिक्षक पदे-२५, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत अ श्रेणी-५० शाळा, ब श्रेणी-११०, क श्रेणी-५
पटसंख्येअभावी बंद शाळा ः
कोंझर धनगरवाडी, केरील, दहागाव-१, गणवेवाडी, तुळशी बौद्धवाडी
 

स्थलांतरित लोकसंख्या शाळांच्या मुळावर
रोजगारानिमित्त तालुक्‍यातून स्थलांतरित होणारी कुटुंबे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ऐंशीच्या दशकात ७० हजार असलेली लोकसंख्या १० हजाराने कमी झाली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडत आहेत. शिक्षकांच्या प्रयत्नाने काही शाळांना लोकसहभागाचे पाठबळ मिळते. पण ते दीर्घकालीन उपयोगी ठरेल, असे नाही.