सावंतवाडी : आंबोली घाटात एका कंपनीकडुन चुकीच्या पध्दतीने खोदकाम सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात घाट आणखी धोकादायक होण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही. याची जबाबदारी पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी स्वीकारतील का असा सवाल माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी आज येथे केला.

दळवी यांनी आज येथील पर्णकुटी विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “आंबोली ते दाणोली असे तेरा किलोमीटर एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून दरीच्या दिशेने अगदी संरक्षक कठड्याला लागुन चुकीच्या पध्दतीने खोदकाम सुरू आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात संरक्षक कठडे कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधीच घाट धोकादायक असताना असा प्रकार होणे ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे हे काम योग्य पध्दतीने सुरू आहे का ? किंवा भविष्यात कोणताही धोका निर्माण झाल्यास त्यावेळी निधी नाही म्हणून जर घाट बंद राहीला तर त्याला जबाबदार कोण ? याची जबाबदारी नेमकी पालकमंत्री केसरकर घेणार की बांधकाम विभाग घेणार याचे उत्तर द्यावे.”

ते पुढे म्हणाले, “दोन दिवसापुर्वी पालकमंत्री केसरकर यांनी व्यापारी मेळाव्यात दोन वर्षात आपला जिल्हा केरळ आणि गोव्याच्या पुढे निघून जाईल, असे वक्तव्य केले होते; मात्र प्रत्यक्षात पाहीले असता जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्प अजुन मार्गी लागलेले नाहीत. ताज, ऑबेरॉय आणि सिदादी गोवा सारखी हॉटेल अजूनही कागदावरच आहेत. ती मार्गी लागण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री 1985 मध्ये त्यांना जागा उपलब्ध करुन दिली होती; मात्र अद्याप पर्यंत ते प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे पालकमंत्री केसरकर यांनी नुसते चांदा ते बांदा या योजनेची घोषणा करीत बसण्यापेक्षा या योजनेचा विनियोग नेमका कोणत्या ठिकाणी करण्यात आला ? रस्ते सोडुन कोणते प्रकल्प मार्गी लावले गेले ? याचे उत्तर द्यावे.”

दळवी पुढे म्हणाले, “याठिकाणी चांदा ते बांदा योजनेचा वारंवार पुर्नविचार केला जातो; मात्र बांदा ते दाणोली आंबोली आणि तेथून चंदगड आजर्‍या पर्यंत जाणार्‍या रस्त्याची परिस्थिती दयनिय आहे. त्याचा पालकमंत्री आणि बांधकाम विभागाने अभ्यास करावा आणि त्यानंतर नेमके काय कोठे चुकले याचा अभ्यास करुन योग्य ती पुर्तता करावी.”

सावंतवाडी टर्मिनस काळोखात 
यावेळी दळवी म्हणाले, “जिल्ह्याचे टोक असलेले रेल्वे टर्मिनस रात्रोच्यावेळी काळोखात असते. याचा मला स्वतःला अनुभव आहे. आपण त्या दिवशी गेल्यानंतर त्याठिकाणी असलेल्या अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. सर्व प्लॅटफॉर्मवर विजेची अवस्था असणे गरजेचे आहे आणि याबाबत प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.”