रसायनी (रायगड) - येथील एचओसी कारखाना उभारण्यासाठी संपादीत केलेल्या कंपनीने वापर न केलेल्या जमीन मुळ मालक शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात आशी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्था मोहोपाडा रसायनी यांची मागणी आहे. गेले १२ वर्षात या मागणी बाबत शासन स्तरावर चर्चा बैठका झाल्या आहेत. दरम्यान, महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आधिवेशनात येथील जमीन मुळ मालकांना परत देता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या निर्णयमुळे रसायनी प्रकल्पग्रास्तांन मध्ये तिव्र असंतोष आहे. तर संस्थाने मागणीसाठी गुरुवार (ता 23) पासुन धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

एचओसी कारखान्यासाठी साठ वर्षापुर्वी सुमारे सोहळाशे एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून, तेथे कारखाना सुरू झाला. कंपनीकडील शिल्लक जमीनी पैकी काही जमीन एमआयडीसी व इतर संस्थाना दिली आहे. त्यानंतरही कंपनीकडे शेकडो एकर जमीन शिल्लक राहिली आहे. कंपनीने विकासासाठी जमीनी घेतल्या मात्र त्या जमीनीत वेळेत विकास केला नाही. तसेच काही शेतकरी शेती पिकवत आहे त्यामुळे मुळ शेतक-यांना जमीनी परत मिळाव्यात आशी प्रकल्पग्रस्त संस्थाने मागणी केली आहे.

दरम्यान, एचओसी कंपनी मागील काही वर्षा पासुन आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील कंपनीतील बहुतेक कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आहे. तर कंपनीनीतील एक सिएनए सयंत्र इस्रो तर्फे चालविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 131 कामगारांना ठेवण्यात येणार आहे. तर कंपनीची शिल्लक जमीन बीपीसीएलला विकण्याचा निर्णय झाला आहे. 

11 ऑक्टोबर 17 रोजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात रसायनीतील प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांची एचओसीने न वापरलेली जमीनी परत मिळाव्यात या मागणी बाबत बैठक बोलविली होती. यावेळी शेतक-यांच्या संघटनेने जमीन विकण्यास विरोध केला आहे. त्यावेळी दिलेली आश्वासन पाळली नाही आणि प्रकल्पग्रस्तांची सरकारने फसवणुक केली आहे. असे संस्थेचे खजिनदार  दत्तात्रेय शिंदे यांनी सांगितले.