गुहागर : रेशनदुकानांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या पॉस मशीनसाठी आवश्‍यक असणारे नेटवर्क आहे का ते तपासावे. नेटवर्क नसल्याने योग्य ती व्यवस्था करावी. गुहागर व चिपळूण तालुका टँकरमुक्त करण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना तत्काळ कराव्यात अशा सूचना राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केल्या. 

गुहागरच्या शासकीय विश्रामगृहात गुहागर व चिपळूणची शासकीय आढावा बैठक झाली. रेशन कार्ड आधार कार्डाला जोडण्यात कोकण विभाग मागे पडल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जुलैअखेरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना गुहागर व चिपळूणच्या तहसीलदारांना दिल्या. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर असणारी कामे करताना प्रत्येक टप्प्यावर कामाची माहिती देणारा फलक लावण्याच्या सूचना जि. प. बांधकामला केल्या. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे भूसंपादन व मोबदला देण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी लिखित स्वरूपात कळवाव्यात म्हणजे ठोस निर्णय घेता येतील, असे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सांगितले. पत्तन विभाग व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाशी संबंधित असणाऱ्या कामांची माहिती घेतली. जलयुक्‍त शिवार योजनेविषयी माहिती घेताना कृषी विभागाचा जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. शासनाने मंजूर केलेली कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे असेही त्यांनी सांगितले. 

राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अशा प्रकारची पहिलीच आढावा बैठक गुहागरमध्ये घेतली. दिवसभरातील व्यस्त कार्यक्रमामुळे सर्व शासकीय विभागांचा आढावा त्यांना घेणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे पुढील काळात लवकरच दुसरी आढावा बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी कल्पना जगताप, चिपळूण तहसीलदार जीवन देसाई, गुहागरच्या तहसीलदार वैशाली पाटील, अन्य शासकीय अधिकारी, चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सौ. सुरेखा खेराडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष बाळ माने, जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत शिरगांवकर, गुहागर तालुकाध्यक्ष विठ्ठल भालेकर, चिपळूण तालुकाध्यक्ष रामदास राणे, सुरेश सावंत, नीलम गोंधळी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.