आंबोली (सिंधुदुर्ग) - येथील कबुलयातदार गावकर प्रश्‍नासंदर्भात आंबोली आणि गेळेचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. आठवड्याभरात मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठकीत निर्णय घेऊन हा प्रश्‍न सोडवून ऐतिहासिक निर्णय घेऊ आणि महाराष्ट्रात फक्त या भागासाठी हा निर्णय असेल, असे आश्‍वासन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी येथे दिले. 

येथे महसूल राज्यमंत्री आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी कबुलायतदारप्रश्‍नी बैठक आयोजित केली होती. जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत वसेकर, प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, जिल्हा माहिती अधिकारी रणजित पवार, प्रभारी उपवनसंरक्षक एस. व्ही. जळगावकर, आर. व्ही. कुमठेकर, वनक्षेत्रपाल दिगंबर जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी गावडे, पंचायत समिती सदस्य मोहन चव्हाण, संजय पडते, आंबोली कबुलयातदार समिती अध्यक्ष शशिकांत गावडे, तलाठी सदानंद डवरे, ग्रामसेवक बहिराम, चौकुळचे ऍड. राजाराम गावडे, तुकाराम गावडे आदी उपस्थित होते. 

आमदार केसरकर यांनी येथील जमीन प्रश्‍नासंदर्भात पार्श्‍वभूमी स्पष्ट केली. यावेळी श्री. सत्तार म्हणाले, "1971 मधील नियम 10 ते 14 नुसार भोगवटदार मूल्य आकारून वाटप करण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. 1999 मध्ये झालेला जीआर हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीसंदर्भात आहे. तो येथे कसा काय लागू होतो. हा कायदा ठराविक भागापूर्ती होता. मग राज्यसरकारने संस्थानचा हा कायदा कसा काय लागू केला. सरकारच्या जमिनी विल्हेवाट लावण्यासाठी नियम केला का? याची अंमलबजावणी झाली का? कशी झाली? 1008 वेक्ती भोगवटदार असून त्यात घरे, गोठे, कुंपण याची नोंद आहे. प्रातांच्या आदेशात येथे 1971 चा कायदा लागू होणार नाही, असे कसे काय लिहिण्यात आले? जर महसूलमंत्र्यांच्या आधीच्या बैठकीत आणि गावात ग्रामस्थांचे एकमत झाले असेल तर हा प्रश्‍न अंतिम टप्प्यात आहे.

आठवड्याभरात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आमदार दीपक केसरकर आणि महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक लावून हा प्रश्‍न सोडवू आणि ऐतिहासिक निर्णय या भागासाठी सरकार करेल. याची घोषणा आमदार केसरकर आणि जिल्हाधिकारी आंबोलीत येऊन करतील.'' 
यावेळी प्रश्‍न कशा पद्धतीने सोडवणार त्याचा मसुदा आदी मिळावा, अशी मागणी येथील अध्यक्ष शशिकांत गावडे यांनी केली. त्यावेळी कच्च्या मसुद्याची कॉपी मिळणार नसून जीआर निघाला की मिळेल असे सत्तार म्हणाले. 

वनजमिनीसंदर्भातही त्यांनी विचारले. यावेळी सत्तार यांनी 35 सेक्‍शन खासगी वनसंज्ञा प्रश्नी केंद्राला अधिकार आहे आणि शिफारस राज्य सरकार करत आहे. 35 सेक्‍शनची कागदाची लढाई ग्रामस्थांना लढावी लागेल. आठवड्यापूर्वी महसूल आणि वनविभागाचे प्रधानसचिव, मुख्य वतसंरक्षक, जिल्हाधिकारी, प्रांत, उपवनसंरक्षक यांची बैठक झाली. त्यात खासगी वनजमीन वाटपसंदर्भात प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले. यावेळी केसरकर म्हणाले, "35 सेक्‍शनबाबत अपील ग्रामस्थांना करावे लागणार आहे. महसूल विरुद्ध वनविभाग असा लढा होऊ शकत नाही. म्हणून ग्रामस्थांना दावा करावा लागेल. आंबोली आणि गेळे जमीन प्रश्‍न सुटून ऐतिहासिक निर्णय होणार आहे.'' 

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी गावडे यांनी वन्यप्राणी नुकसानीसंदर्भात भरपाई मिळण्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावेळी सत्तार यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना तत्काळ नुकसानी द्या. हत्तीसंदर्भात काय उपाययोजना करणार असल्याचे विचारले. यावेळी जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी डीपीडीसीमधून प्रयत्न करू, असे सांगितले. यावेळी वहिवाटीप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केसरकर यांनी सत्तार यांच्याकडे केली. आंबोली जमीन प्रश्‍नासंदर्भातील शशिकांत गावडे, कैलास गावडे, भूषण गावडे, रामा गावडे, उत्तम पारधी, प्रकाश गावडे, जगन्नाथ गावडे, बबन गावडे, राजेश गावडे, तसेच आंबोली ग्रामस्थ उपस्थित होते. 
 

संपादन - राहुल पाटील