ओरोस (सिंधुदुर्ग) - राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 च्या सुधारणा व रुंदीकरण उपक्रमांतर्गत शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडीत गेल्याचे चित्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. यामध्ये स्वामित्वधन, भूपृष्ठ भाडे, सरफेस वॉटर रेंट (पाणीपट्टी) अशा घटकांचा समावेश आहे.

वास्तविक महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या परिपत्रकानुसार प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार गौण खनिज परिमाण तपशील सादर करून आगाऊ महसूल भरणा करण्याचे निर्देश दिलेले असताना देखील सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले व यामध्ये कंत्राटदाराशी आर्थिक असण्याची दाट शक्‍यता असल्याचा आरोप मनसेने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी श्रीमती शुभांगी साठे यांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन सादर केले. 

2600 कोटी रुपयाच्या कलमठ ते झाराप प्रकल्पात फक्त एकवीस कोटी रुपये महसूल वसुली होते ही बाब मुळात संशयास्पद आहे. डोंगरच्या डोंगर उद्ध्‌वस्त करून जिल्ह्याची पर्यावरण हानी करणाऱ्या कंत्राटदारांना जिल्हा महसूल प्रशासन पाठीशी का घालत आहे याची चौकशी व्हावी. एकीकडे कोरोनाविषाणू आपत्कालीन पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार व राज्य सरकार सामान्य जनतेकडे मदतीसाठी आवाहन करते; मात्र दुसरीकडे आपल्या स्वतःचे हक्काचे महसुली स्त्रोत याकडे दुर्लक्ष करते हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

या संदर्भातील सखोल चौकशीची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. 
दरम्यान, सामान्य जनतेला एक न्याय धनाढ्य कंपन्यांना दुसरा असे जर जिल्हा प्रशासनाचे धोरण असेल तर मनसे याविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेईल, असा इशारा मनसेच्या शिष्टमंडळाने दिला. मनसेने उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तात्काळ अहवाल घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यावेळी मनसेचे विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे, कुडाळ सचिव राजेश टंगसाळी, विभाग अध्यक्ष सुंदर गावडे, रामा सावंत आदी उपस्थित होते. 

मनसेच्या मागण्या अशा... 
अधिकारी व कंपनी प्रतिनिधी यांनी संगनमतातून जिल्ह्याचा जवळपास 80 ते 90 कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला असल्याने सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. सदर निवेदनात उत्खनन झालेल्या ठिकाणांची ईटीएसएम प्रणालीद्वारे पुर्नमोजणी करावी, काम सुरू झाल्यापासून आजपर्यंतचे उत्खनन क्षेत्रातील भूपृष्ट भाडे वसूल करावे, प्रकल्प कामासाठी वापरण्यात आलेल्या पाण्यासाठी पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा मागण्या मनसेने केल्या आहेत. 

संपादन -- राहुल पाटील