सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - व्यापाऱ्यांवरही अन्याय होऊ नये आणि पालिकेचेही नुकसान नको, यासाठी व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव न करता 30 वर्षांच्या भाडे करारासाठी पुन्हा प्रयत्न करणे, त्रिसदस्यीय समितीने ठरवल्याप्रमाणे 2017 पासूनचे थकित भाडे वसूल करणे आणि अडीच लाखांचा प्रीमियम पाच टप्प्यांत वसूल करण्याचा एकमुखी निर्णय आज येथील पालिकेच्या मासिक सभेत घेण्यात आला. त्यामुळे व्यापारी गाळ्यांवरून निर्माण झालेल्या चर्चेला आज पूर्णविराम मिळाला. 

गाळेधारकांवर दबाव आणून सत्ताधारी नगरसेवक पैसे घेत असल्याचा आरोप होत आहे. असे पैसे घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित नगरसेवकांना तत्काळ राजीनामा देण्यास भाग पाडू, असे सांगून नगराध्यक्ष संजू परब यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. 
येथील पालिकेची मासिक बैठक आज नगराध्यक्ष परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्यासपीठावर मुख्याधिकारी संतोष जिरगे उपस्थित होते. आजच्या मासिक बैठकीत पालिकेने मालकी हक्काचे भाड्याने दिलेले गाळे व ओटेधारकांचे भाडे व प्रीमियम वसुली तसेच भाडेपट्टी यासंदर्भात काय निर्णय होणार? याकडे लक्ष होते. त्यानुसार या प्रश्‍नावरून सुरुवातीला सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांमध्ये झालेल्या "तू तू मैं मै' नंतर योग्य तोडगा काढण्यास नगराध्यक्ष परब यशस्वी ठरले. 

चर्चेमध्ये नगराध्यक्ष परब यांनी या निर्णयावर चर्चा घडवून आणताना विरोधी गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले. यामध्ये लोबो यांनी कुठल्याही व्यापाऱ्यावर अन्याय न करता 30 वर्षाच्या भाडे कराराबाबत पुन्हा एकदा विचार व्हावा, असे म्हणणे मांडले; मात्र 2017 च्या त्रिसदस्यीय समितीने ठरवलेल्या भाडेवाढीला आपला कोणताही विरोध नसून ही भाडेपट्टी का वसुल करण्यात आली नाही, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

ही भाडेपट्टी तात्काळ वसूल करा आणि ती वसूल करण्यास दिरंगाई केलेल्या प्रशासनावरही कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली; मात्र भाडे कराराला तीस वर्षाची मान्यता मिळेपर्यंत प्रीमियमची अडीच लाख रुपये रक्कम घेऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली; मात्र नगराध्यक्ष परब यांनी लोबो यांची ही मागणी फेटाळली. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या कार्यकाळात 30 जुलै 2019 ला झालेल्या ठरावाप्रमाणे प्रीमियमची रक्कम वसूल करा, अशी भूमिका लोबो यांची होती. त्याला अनुमोदनही लोबो यांनी दिले होते; मात्र आज लोबो यांची भूमिका बदलली आहे. जरी लोबो यांची भूमिका बदलली असली तरी ठराव मात्र बदललेला नाही आणि आणि जोपर्यंत या संदर्भात नवा ठराव घेतला जात नाही, तोपर्यंत जुना ठराव रद्द होत नाही. त्यामुळे मागच्या ठरावाप्रमाणे आम्हाला प्रीमियमची रक्कम वसूल करावी लागणार, असे स्पष्ट केले.

जे काही गाळेधारक आहेत त्यांनी 15 हजार रुपयेप्रमाणे गाळे भाडे लावले आहेत आणि पालिकेला केवळ 900 रुपये भरतात त्यामुळे त्यांना प्रीमियमची रक्कम भरण्यास काहीच हरकत नाही. आजच्या परिस्थितीमध्ये पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पालिकेकडे पैसे नाही. डिपॉझिटमध्ये जे पैसे आहेत त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जात आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न हे वाढले पाहिजे आणि व्यापारी वर्गावरही अन्याय होता कामा नये, अशी आमची भूमिका आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये जर गाळ्याचा लिलाव घातल्यास पालिकेच्या फंडामध्ये 15 कोटीहून अधिक रक्कम जमा होईल. त्यामानाने प्रीमियमची रक्कम ही किती पट तरी कमी आहे. त्यामुळे पाच टप्प्यांमध्ये सवलत देऊन ही रक्कम वसूल करावी. आपल्या सत्ता काळामध्ये एकूण गाळेधारकांपैकी सहा गाळेधारकांकडून प्रीमियमची रक्कम भरून घेतली आहे.

तर 9 गाळेधारक असे आहेत की त्यांच्याकडून डबल प्रीमियम भरून घेतलेला आहे; मात्र इतर काही धारकांकडून प्रीमियम भरून घेतलेला नाही. त्यामुळे काहींना न्याय तर काहींवर अन्याय का झाला? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला; मात्र आम्ही कोणावरही अन्याय करणार नसून शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणार आहोत, असे सांगून प्रीमियमची रक्कम पाच टप्प्यात वसूल करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या. त्याला सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली. सत्ताधारी काही नगरसेवक गाळेधारकांवर दबाव आणून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप यावेळी लोबो यांनी केला; मात्र ते सिद्ध केल्यास त्या नगरसेवकांचे तत्काळ राजीनामे घेईन, असे सांगतानाच सेनेचे काही आजी-माजी नगरसेवक व्यापाऱ्यांकडून पैसे मागत असल्याच्या आपल्याकडेही तक्रारी आल्या होत्या. आपण त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवला नाही.

माझ्या पालिकेतील नगरसेवक असे काही करणार नाही, यावर माझा विश्‍वास आहे. अशा चर्चांवर लक्ष देऊ नये, असेही त्यांनी सुचवले. यावेळी आपले गाळे पोटभाडेकरूंना देणे हे पूर्णपणे चुकीचे असून अशा लोकांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी सत्ताधारी गटाचे स्वीकृत नगरसेवक डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केली. पालिकेच्या गाळ्यांच्या मालकी हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या गाळेधारकांच्या या लढ्यात पालिकेने थर्ड पार्टी होऊन पालिकेच्या मालकीचे हे गाळे त्वरीत ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी सभापती नासीर शेख यांनी केली. पालिकेच्या व्यायामशाळा व गार्डन सुरू करावे, अशी मागणी नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांनी केली. याबाबत दोन दिवसांत निर्णय होईल, असे नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले. 

उद्‌घाटनाच्या विषयावरुन वाद 
शहरातील प्रकल्पांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांचे भाजप नेते माजी खासदार निलेश राणे व माजी राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते उद्‌घाटन होईल, असे नगराध्यक्ष परब यांनी सांगितले. याला विरोधी गटनेते लोबो यांनी आक्षेप घेतला. हे पैसे आमदार दीपक केसरकर यांनी आणले. त्यामुळे त्यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले; मात्र उद्‌घाटनाचा अधिकार माझा आहे. तरीही विरोधी पक्षाला सामावून घेत आहोत. वाद नको, असे नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले. 

संपादन - राहुल पाटील