गुहागर : पर्यटकांची संख्या विचारात घेऊन बांधकामांना परवानगी, अनधिकृत बांधकामांना परवानगीसाठी मुदतवाढ द्यावी, पर्यटन क्षेत्र असलेल्या सीआरझेड 3 मधील गावांना सीआरझेड 2 चे नियम लागू करावेत, अशा तीन मागण्या खासदार सुनील तटकरें यांनी एमसीझेडएमच्या अध्यक्षांसमोर ठेवल्या. या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे तटकरेंनी सांगितले.

रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील सीआरझेड प्रश्नांबाबत एमसीझेडएमच्या अध्यक्ष व पर्यावरण समितीच्या कार्यकारी सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्या कार्यालयात 15 ऑक्टोबरला बैठक झाली. यामध्ये सीआरझेड कायद्यात 2019 मध्ये लोकसंख्येबाबतची सुधारणा केली गेली; मात्र कोकणातील कोणत्याच गावांची लोकसंख्या प्रति चौ. कि. मी. 2161 पेक्षा जास्त नाही. मात्र एमटीडीसीच्या ‘क’ वर्ग पर्यटनासाठी निवडलेल्या समुद्रकिनार्‍यांजवळील गावांमध्ये येणारी तरंगती लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) प्रति चौ. कि.मी. 2161 पेक्षा जास्त आहे. हा मुद्दा लक्षात घेऊन या गावात पर्यटकांची निवासाची सोय व्हावी म्हणून सीआरझेड 3 प्रमाणे उच्चतम भरती रेषपासून 50 मीटरच्या बाहेर बांधकामाला परवानगी मिळणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा- रत्नागिरी नवदुर्गा स्पेशल स्टोरी :  दहा महिन्याच्या पोटच्या गोळ्याला बाजूला ठेवून सलग सहा महिने दिली रूग्णसेवा - 

1991 नंतर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून केलेले बांधकाम नियमित करण्याकरिता 2018 मध्ये तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. अशीच मुदतवाढ प्रस्ताव सादर करण्याकरिता मिळावी. त्याकरिता सीआरझेड कायदा समिती व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे मागणी करावी. सीआरझेड 2 मध्ये समुद्राला लागून रस्ता असेल तर शहरी भागाकरिता रस्त्याच्या पलीकडे बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. सदरचा नियम सीआझेड 3 असलेल्या ग्रामीण भागासाठीही लागू करण्यात यावा, असे मुद्दे खासदार तटकरेंनी मांडले. हे विषय सकारात्मकपणे सीआरझेड समितीकडे मांडू, असे आश्वासन मनिषा म्हैसकर यांनी दिले आहे.

या बैठकीला गुहागरचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष पद्माकर आरेकर, गुहागरमधील पर्यटन व्यावसायिक किरण खरे व मनिष खरे, दापोलीतील सीआरझेडचे अभ्यासक दीपक विचारे, कर्दे गावचे सरपंच सचिन तोडणकर, हॉटेल व्यावसायिक नरेश पेडणेकर, मंगेश मोरे आदी उपस्थित होते.

 संपादन - अर्चना बनगे