चिपळूण - कोकणात प्रस्तावित असलेली रिफायनरी विदर्भात नेण्याच्या हालचाली हा भाजपचा केवळ फार्स आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. कोकणातील लोकांवर आणि राज्य सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असल्याचेही राऊत यांनी येथे सांगितले. 

हा वादग्रस्त प्रकल्प विदर्भात नेण्यासाठी प्रयत्न करू, असे विधान यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. ते राजकीय असल्याचा अंदाज होता; मात्र विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट (वेद) या संस्थेने रिफायनरी विदर्भात आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. विदर्भात जमीन, पाणी, कोळसा मुबलक असल्याने 4 लाख कोटीच्या रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुलासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे. या प्रकल्पामुळे येथील औद्योगिक मागासलेपण दूर होईल, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. रिफायनरी प्रकल्पासाठी जागा, कोळसा आणि पाणी हे सर्व घटक विदर्भात आहेत. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील कुहीजवळील जागा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथे भूखंडाचा विचार केला आहे. हे योग्य ठिकाण असून प्रकल्प वास्तवात उतरल्यास विदर्भाचा कायापालट होईल. कोकणच्या तुलनेने विदर्भात स्वस्त जमीन उपलब्ध आहे. प्रकल्पासाठी समृद्धी एक्‍सस्प्रेस वे च्या बाजूने पाइपलाइन टाकता येणे शक्‍य आहे. सध्या मुंबईहून रेल्वेने विदर्भात पेट्रोल, डिझेल आणले जाते. त्याच्या वाहतुकीवरील खर्च वाचेल. वर्षांला सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. येथे पेट्रोल - डिझेल स्वस्त मिळेल. सौंदर्य प्रसाधने आणि इतर उत्पादने विदर्भात तयार होतील. त्याची किंमतदेखील कमी असेल. विदर्भात मोठ्या प्रमाणात जंगल असल्याने प्रदुषणाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे. वेदच्या अहवालाबाबत खासदार राऊत म्हणाले, कितीही कागद रंगवले तरी विदर्भात हा प्रकल्प नेणे शक्‍य नाही. 

हे पण वाचा - वीर पत्नीचा प्रजासत्ताक दिनी आत्मदहनाचा इशारा

 अणुऊर्जा प्रकल्पाच्याजवळ ज्वालाग्राही गोष्टींशी संबंधित प्रकल्प असू नये, असे संकेत आहे. त्यामुळे नाणार येथील शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेली जागा समुद्रालगतची हवी. कारण प्रकल्पात प्रक्रियेनंतर सोडले जाणारे पाणी खोल समुद्रातच सोडले जाते. त्यामुळे हा प्रकल्प विदर्भ किंवा मराठवाड्यात होणे शक्‍य नाही. तो गुहागर किंवा रायगड जिल्ह्यात होण्याची शक्‍यता आहे. 
- विनायक राऊत, खासदार 

संपादन - धनाजी सुर्वे