मंडणगड - पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व शिवसेना यांना प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्याने सत्तेत नेमके कोण बसणार? सभापतिपदी कोण विराजमान होणार? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दोन्ही पक्ष जनहिताचा विचार करून सत्तेत समान भागीदार होऊन किंवा प्रत्येकी अडीच वर्षे सभापतिपदावर विराजमान होण्याचा पर्याय आहे. अन्यथा चिठ्ठीद्वारे निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

गेली पंचवीस वर्षे पंचायत समितीवर शिवसेनेचा एकछत्री अंमल होता; मात्र या निवडणुकीत आमदार संजय कदम यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने शिरगावमधून प्रणाली चिले व भिंगळोली गणातून नितीन म्हामुणकर असे नवीन चेहरे असलेल्या आपल्या दोन जागा निवडून आणत पंचायत समितीत शिरकाव केला आहे. उमरोली गणातून शिवसेनेचे आदेश केणे व देव्हारे गणातून स्नेहल सकपाळ विजयी झाल्या. त्यातच सभापतिपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याने चारही जणांना संधी उपलब्ध झाली आहे.

जिल्हा परिषदेत शिवसेनेला सत्ताधारी व राष्ट्रवादीला विरोधक असा मान मिळाल्याने तालुक्‍याचे हित लक्षात घेता संधीची तडजोड करणे गरजेचे आहे. चिठ्ठीचा पर्याय हा अंतिम मुद्दा असून त्यांच्या सर्वमान्यतेविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे कारभारात अडचणीची शक्‍यताही आहे. 

पंचायत समितीच्या निवडणुका चिन्हावर लढविल्या असल्याने आणि समसमान ताकदीमुळे स्वतंत्र गट निर्माण होत नाही. एखाद्या सदस्याने पक्षांतर केले तरी त्यास बंदीचा कायदा लागू होत नसल्याने व तो सदस्य म्हणून अपात्र होत नसल्याने मोडतोडीचे राजकारण होणार का? अशीही शक्‍यता वर्तवली जात आहे. 

काँग्रेसमधून मागील निवडणूक जिंकणारे आदेश केणे यांनी गेल्या टर्ममध्येच सेनेत प्रवेश करून प्रथम उपसभापती व नंतर सभापतिपदाचा कारभार सांभाळला. त्यामुळे एखादा सभासद फोडण्याचा अथवा बहुमत सिद्ध करताना विरोधातील सभासद अनुपस्थिती ठेवण्याचा प्रयत्नही दोन्ही पक्षांकडून होताना दिसून येऊ शकतो.