रत्नागिरी : घटनेच्या १०२व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने (state government) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार (central government) निर्णय घेऊ शकत नाही. संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा (maratha reservation) करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे. त्यासाठीचा अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेश चिटणीस नीलेश राणे (nilesh rane) यांनी व्यक्त केली.

नीलेश राणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) म्हटल्याप्रमाणे १०२व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ पानावर केलेली टिप्पणी ध्यानात घेता, एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

२५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले

महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला, हे ध्यानात घेऊन त्या संबंधीचे २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स' पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले.