दाभोळ : ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक अद्याप जिल्हा परिषदेकडे पाठवलेच नाहीत. ही बाब काल (१२) खासदार सुनील तटकरे यांनी घेतलेल्या आढावा सभेत उघड झाली. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्या तरी त्या दुरुस्त न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी शाळेत बसायचे तरी कसे, हा प्रश्‍न उपस्थित झालाय.

हेही वाचा - ब्युटी पार्लरवरून राजकीय पुढारी पती-पत्नीमध्ये चांगलीच जुंपली ; भर बाजारपेठेत मारहाण -

‘निसर्ग’ चक्रीवादळात दापोली व मंडणगड तालुक्‍यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात १९० शाळा, १४७ शौचालये, १४ किचन शेडचे नुकसान झाले आहे. या सर्व दुरुस्तीसाठी आठ कोटींचे अंदाजपत्रक शासनाला पाठविले होते; मात्र शासनाने शाळा दुरुस्तीसाठी केवळ एक कोटी २७ लाख रुपये जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले. उर्वरित रक्‍कम अद्याप जिल्हा परिषदेकडे जमा केलेली नाही.

काल खासदार सुनील तटकरे यांनी दापोली पंचायत समितीच्या सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यात शिक्षण विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांना त्यांनी ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीचे काय झाले? हा प्रश्‍न विचारला असता, त्यांना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता दिलीप जालगावकर यांनी, अद्याप दुरुस्तीची अंदाजपत्रके जिल्हा परिषदेत पाठविण्याबाबत कोणतीही सूचना आली नसल्याचे सांगितले. प्रत्येक शाळेच्या दुरुस्तीसाठी केवळ दोन लाख रुपये खर्च करावयाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा -  कोकणात मुसळधार पावसाने धुमाकुळ : विजच्या धक्क्याने एक महिला मृत तर दोन जण बेशुध्द -

ज्या शाळांची पटसंख्या १० आहे, अशा शाळांची सध्या दुरुस्ती न करता, पाजपंढरी, हर्णै आदी शाळांमध्ये पटसंख्या जास्त आहे व तेथील सर्व वर्गखोल्या दुरुस्त करणे गरजेचे असल्याची बाब पुढे आली. त्यानंतर तटकरे यांनी सीईओ इंदुमती जाखड यांच्याशी संपर्क साधून जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठीचे प्रस्ताव तातडीने मागवून घ्यावेत व लगेचच शाळा दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याबाबत सूचना दिल्या. 

रत्नागिरीला फक्त एक अष्टमांश रक्कम

चक्रीवादळात रायगडमधील शाळा दुरुस्तीसाठी ३६ कोटींचे अंदाजपत्रक शासनाला पाठविले. त्यापैकी १२ कोटी रुपये रायगड जि. प.कडे वर्ग केले, म्हणजे एक तृतीयांश रक्‍कम जमा केली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आठ कोटींचे अंदाजपत्रक पाठविले होते. त्यापैकी केवळ एक कोटी २७ लाख रुपयेच मिळाले. सुमारे एक अष्टमांश रक्‍कम रत्नागिरीला मिळाली. रायगडला एक तृतीयांश, तर रत्नागिरीला केवळ एक अष्टमांश रक्‍कम मिळते. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करण्यात कमी पडल्याची चर्चा सुरू आहे.

संपादन - स्नेहल कदम