कणकवली - खंबाटा प्रकरणाची चौकशी सक्त मंत्रालयाकडून (ईडी) सुरू असून याप्रकरणी खरा दोषीचा चेहरा लवकरच बाहेर येईल. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून भारतीय कामगार सेनेचे प्रमुख म्हणून खासदार विनायक राऊत यांनी कामगारांच्या करारातील शेवटच्या टप्प्यातील हप्ता देवू नये, असे पत्र खंबाटा प्रशासनाला दिले होते. त्यामुळे राऊत याची जबाबदारी नाकारू शकत नाहीत, अशी टीका आमदार नितेश राणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. 

लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराचे रण तापत असताना युतीचे उमेदवार श्री. राऊत विरूद्ध महाराष्ट्र स्वाभिमानचे उमेदवार निलेश राणे आमदार राणे यांच्यात खंबाटा एव्हिएशनमधील भ्रष्टाचारावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत. राऊत यांनी रत्नागिरीत खंबाटा प्रकरणावरून आपणावर खापर फोडू नये, अशी टीका केली होती.

त्याला उत्तर देताना आमदार राणे म्हणाले, "खंबाटा प्रकरणावर एकही शब्द न बोलणारे राऊत या विषयावर बोलतील, अशी अपेक्षा होती. या खंबाटा कंपनीतील 1673 कामगार कसे देशोधडीला लागले आहेत. याबाबत त्यांनी कुठेतरी बोलावे याची वाट पाहत होतो. खंबाटा विषय जनतेला कळला पाहिजे, ही अपेक्षा होती. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, माजी आमदार किरण पावसकर यांच्यासह मीही राऊत यांनी खंबाटा कामगारांचे पैसे खाल्ले आणि मातोश्रीवर वाटले, असे सांगितले होते. हे आरोप फक्त माझे नसून मुख्यमंत्र्यांनीही मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकी दरम्यान केले होते.

या विरोधात समर्थ कामगार संघटनेने न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे. कामगारांना दिलासा मिळण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांची देयक मिळत होती. झालेली पगारवाढ ही आमच्या संघटनेमुळे होती; मात्र मान्यताप्राप्त संघटना म्हणून भारतीय कामगार सेनेच्या प्रमुखांना प्रशासनाबरोबर चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागतो. त्याच पद्धतीने भारतीय कामगार संघटनेचे प्रमुख म्हणून खासदार राऊत यांनी खंबाटा प्रशासनाला जे पत्र लिहिले होते त्यात कामगारांना पगाराचा शेवटचा टप्पा देवू नये, असे नमुद केले होते.

ते पत्र न्यायालयात आहे. लवकरच ते उपलब्ध होईल. त्याच्या पाच लाख कॉफी या मतदारसंघात वाटणार आहोत. कामगारांचे पैसे राऊत यांनी कसे खाल्ले हे लोकांसमोर यावे, त्याचा पुरावा आम्ही सादर करून सत्य बाहेर काढू, त्यांचा चेहराही पुढे येईल.' 

या प्रश्‍नाची उत्तरे द्या - राणे 
खंबाटा प्रकरणात जो भ्रष्टाचार झाला त्याची माहिती समर्थ कामगार संघटनेने जून 2016 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला दिली होती. त्याच्या प्रति मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे हुसेन दलवाई यांनाही पाठविल्या होत्या. आम्ही यामध्ये दोषी आहोत; मग आम्ही न्यायालयात का गेलो?, कामगार सेना न्यायालयात का गेली नाही?, ईडीची चौकशी सुरू का आहे?, असा सवाल राणे यांनी उपस्थित केला.