कुडाळ : ओबीसी समाजातील जनतेवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर झाला नाही तर केंद्र सरकारच्या विरोधात जनआंदोलन उभारावं लागेल. ओबीसींना जर आरक्षण मिळालं नाही तर केंद्रसरकार जबाबदार राहील, असा इशारा शिवसेना ओबीसी सेल सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख रुपेश पावसकर यांनी दिला आहे.

याबाबत येथील तहसीलदार अमोल पाठक यांना यावेळी निवेदन देण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, गेले अनेक महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, 'राज्य सरकारने मागास आयोग तयार करून त्या माध्यमातून डाटा तयार करावा आणि पुन्हा कोर्टात द्यावा' असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा राज्यसरकारला द्यावा असे अपेक्षित आहे. तरच आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. असे जर झालं नाही तर केंद्र सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे, असे गृहीत धरून आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल.

ओबीसी समाजातील जनतेवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर झाला नाही तर केंद्रसरकारच्या विरोधात जनआंदोलन उभारावं लागेल. ओबीसी ना जर आरक्षण मिळालं नाही तर केंद्रसरकार जबाबदार राहील, असे श्री पावसकर यांनी म्हटले आहे. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पडते, युवा सेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, राजन नाईक, युवा समनव्यक सुशील चिंदरकर, राजू गवंडे, नितीन सावंत, बाळा वेंगुर्लेकर, विजय पावसकर, रुपेश कांबळी, प्रवीण नेरुरकर, आबा पावसकर, जयगणेश पावसकर, मिलिंद खोत आदी उपस्थित होते.