ओरोस : राज्यात राजकीय मुद्दा ठरलेल्या व समाज आक्रमक झालेल्या ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक आयोगाने माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाने सर्व ग्रामपंचायतींकडून १९६० ते १९९४ या कालावधीत ग्रामपंचायतींवर सदस्य म्हणून निवडून गेलेल्या आरक्षणनिहाय सदस्यांची संख्या मागविली आहे. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी या आरक्षणाचा समावेश आहे.

राज्यातील ओबीसी समाजाला देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या राज्यातील १०५ नगरपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या होत्या. त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व नगरपरिषदांच्या पंचवार्षिक मुदती संपल्या; मात्र शासनाने मंत्रिमंडळात ठराव घेऊन या निवडणुका न घेण्याबाबत ठराव घेतला.

या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासक नियुक्त केले आहेत. चार महिने प्रशासक कार्यरत राहणार आहेत. त्यामुळे सध्या बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका झाल्यास समाज आक्रमक होईल. कायदा हाती घेईल, असा इशारा ओबीसी समाज नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासन ओबीसी समाजासाठी आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या निवडणुका लांबविण्यात आल्या आहेत.

२१ मार्चपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक कार्यरत आहे. आता एक महिना होत आलाय. शासनाने चार महिन्यांसाठी प्रशासक नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक माहिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून माहिती मागविली आहे.निवडणूक आयोगाकडे आरक्षणनिहाय सदस्य संख्येची माहिती १९९४ पासून आहे.

परंतु १९६० पासूनची आकडेवारी नाही. त्यामुळे या कालावधीतील आकडेवारी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पत्र काढले आहे. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी याचबरोबर खुल्या प्रवर्गातून ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून गेलेल्या सदस्यांची संख्या मागविण्यात आली आहे.

माहिती मिळवण्याचे दिव्य

ग्रामपंचायतींना १९६० पासून निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मिळणे अडचणीचे झाले आहे. एवढ्या वर्षाचा पत्रव्यवहार तसेच कागदपत्रे मिळणे कठीण असल्याचे ग्रामसेवकांतून बोलले जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत किती ग्रामपंचायतीं कडे ही माहिती उपलब्ध आहे, हे पुढे येणार आहे.