राजापूर (रत्नागिरी) : राज्य शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रद्द झालेले ओबीसींचे (OBC)राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुर्नस्थापित होत नाही, तोपर्यंत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका घेऊ नयेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती(obc committee, rajapur) राजापूरच्या वतीने देण्यात आला आहे. obc-(sangharsh-coordinating-committee-rajapur-warning-to-government-kokan-news)

ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे राज्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, राजापूर तालुकाध्यक्ष दीपक बेंद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयाच्या आवारात जोरदार निदर्शने करीत ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने शासनाचे लक्ष वेधून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने लवकरात लवकर पुनर्प्रस्थापित करावे, राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, पदोन्नती कोटयातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत, ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष विनाविलंब भरण्यात यावा, बिंदूनामावलीला दिलेली स्थगित उठवावी, आदी मागण्यांबाबत निवेदन नायब तहसीलदार अशोक शेळके यांच्याकडे देण्यात आले. या वेळी अ‍ॅड. सुतार, मनोहर गुरव, प्रकाश मांडवकर आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा-अनर्थ टळला; मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कामथे घाटात दरड कोसळली; 14 कुटुबांना धोका

लाखो ई-मेल; सकारात्मक पावले उचलली नाहीत

सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थगित केलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना राज्यभरातून लाखो ई-मेल पाठविण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरही राज्यशासनाने कोणतीच सकारात्मक पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे हे आंदोलन छेडण्यात येत असल्याचे बावकर यांनी स्पष्ट केले.