मालवण: राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे उर्वरित ११ कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. यामुळे सिंधुदुर्गला डिझेल परताव्यासाठी एक कोटी मिळणार आहेत. ही माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज दिली.याबाबत ते म्हणाले, ‘‘२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी याआधी ६० कोटींची तरतूद केली होती. हा निधी वितरित केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात डिझेल परताव्यासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर केला. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या या निधीपैकी ३९ कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने नुकतीच सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर आता उर्वरित ११ कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.’

मंत्री शेख म्हणाले, ‘‘आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष १६३ कोटींच्या घरात गेला होता. हा अनुशेष भरून काढत आतापर्यंत २१०.६५ कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरित केला आहे. या आर्थिक वर्षात ६० कोटींपर्यंत निधी वितरित केला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ९०.६५ कोटी, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ६० कोटी, तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ६० कोटी, असा एकूण २१०.६५ कोटी निधी डिझेल परताव्यापोटी वितरित केला आहे. चालू आर्थिक पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या चालू आर्थिक वर्षात एकूण निधीचा आकडा २६०.६५ कोटींपर्यंत जाणार आहे. राज्यात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर केला आहे.’’

जिल्हानिहाय परतावा (कोटी रुपयात)

• पालघर* १

• ठाणे* १

• मुंबई-उपनगर *२.७५

• मुंबई शहर* १.७५

• रायगड* १.७५

• रत्नागिरी* १.७५

• सिंधुदुर्ग* १

निधी मिळण्यात तूर्त तांत्रिक अडचण

सिंधुदुर्गासाठीचे एक कोटी रुपये बीडीएस प्रणालीतील तांत्रिक अडचणीमुळे आज जिल्ह्याकडे वळते होऊ शकले नाहीत. आज आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असल्याने या तांत्रिक अडचणीतून तात्पुरता मार्ग काढत पैसे वर्ग दाखवण्यात आले आहेत. ते प्रत्यक्ष लाभार्थींना पुढच्या टप्प्यात मिळणार आहेत. मात्र, त्याची तरतूद झाली आहे.