ओरोस (सिंधुदुर्ग) - राज्याच्या आदेशानुसार आज आयोजित स्थायी व जल व्यवस्थापन समिती सभेला जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. जिल्ह्यात नेट कनेक्‍टिव्हीटी नसल्याचे कारण पदाधिकाऱ्यांनी देत ऑनलाईन सभा सोइस्कर नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांना कळविले आहे. लॉकडाउन असताना आमच्या जिल्हा परिषदेत उपस्थिती होती. त्यावेळी सभेसाठी सभागृह भरायचे. आता लॉकडाउन उठविल्यावर ऑनलाईन सभा कशाला? असा प्रश्‍न पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितिची दुपारी 12.30 वाजता तर स्थायी समितीची दुपारी 2.30 वाजता झूम ऍपवर सभा आयोजित केल्या होत्या. या दोन्ही सभेला समिती सभापती तथा जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक, सदस्य उत्तम पांढरे, स्थायी समिती अध्यक्ष सौ नाईक व सदस्य सुनील म्हापणकर उपस्थित होते. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्यासह अन्य सभापती उपस्थित होते; मात्र त्यांनी कार्यालयात ऑनलाईनसाठी सुविधा उपलब्ध असतानाही सहभाग घेतला नाही.

विशेष म्हणजे समाज कल्याण सभापती शारदा कांबळे यांनी आपल्या समाज कल्याण समितीची ऑनलाईन सभा जलव्यवस्थापन पूर्वी घेतली; मात्र त्या पुढील दोन्ही सभांना सहभागी झाल्या नाहीत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सभा तहकूब केल्या. 

याबाबत दुपारनंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांना दिले. यात त्यांनी जिल्ह्यात नेट कनेक्‍टिव्हिटी नाही. ज्यावेळी लॉकडाउन होते. त्या काळात जिल्हा परिषदेच्या सर्व सभा प्रत्यक्ष झाल्या. आता शासनाने लॉकडाऊन उठविले आहे. सर्व सीमा मोकळ्या केल्या आहेत. ई-पासची सक्ती बंद केली; मात्र त्याचवेळी जिल्हा परिषदेत सभा ऑनलाईन घेतल्या जात आहेत.

काल (ता.3) झालेल्या शिक्षण समिती सभेत उपस्थित सदस्य यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विरोधी सदस्यांचा सुद्धा ऑनलाईन सभेला विरोध आहे. यासाठी जिल्ह्यात नेट कनेक्‍टिव्हिटी नाही. त्यामुळे आमच्या जिल्ह्यात ऑनलाईन सभा सोईस्कर नसल्याचे, नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रावर अध्यक्ष समिधा नाईक, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती रविंद्र जठार, सावी लोकरे, माधुरी बांदेकर, शारदा कांबळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 

शासनाने 5 टक्के, 10 टक्के उपस्थिती सांगितली. त्यावेळी 50 टक्के उपस्थिती होती. 50 टक्के उपस्थिती सांगितल्यावर 100 टक्के होती. आता 100 टक्के सर्व खुले झाल्यावर ऑनलाईन सभा का? अधिकाऱ्याना कार्यालयात सर्व सोयी आहेत. त्यांना अडचण येत नाही; पण आमच्या सदस्यांचे काय? 
- राजेंद्र म्हापसेकर, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद. 

 

ऑनलाईन सभा घेण्यासाठी जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांसाठी ग्रामपंचायतीत सुविधा उपलब्ध करून दिली. राज्यात सर्व जिल्ह्यात ऑनलाईन सभा झाल्या. अनेक सभा यशस्वी झाल्या. पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार ऑनलाईन सभा न घेण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे; परंतु आदेश डावलता येत नाहीत. 
- राजेंद्र पराडकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 

तब्बेत बरी नसताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी ऑनलाईन सभा होण्यासाठी गेले दोन दिवस चांगली मेहनत घेतल्याचे मी बघितले आहे; परंतु अजुन सुधारणा आवश्‍यक आहे. पुढील सभा होईल, त्यावेळी यात चांगली सुधारणा करा, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहे. 
- डॉ. हेमंत वसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

संपादन - राहुल पाटील