ओरोस (सिंधुदुर्ग) - सीआरझेडच्या सुधारित आराखड्याबाबत सदोष कार्यपद्धतीमुळे सर्वपक्षिय लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर टिकेचे आसूड ओढले. माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी तर न्यायालयात जाण्याचाच इशारा दिला. 

जिल्ह्यातील सीआरझेड ई-सुनावणीचे आयोजन केले होते. नेटवर्कअभावी ही सुनावणी रद्द करण्यात आली. सुधारित आराखड्याबाबत सदोष कार्यपद्धतीमुळे सर्वपक्षिय लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर टिकेचे आसूड ओढले. केसरकर म्हणाले, ""सीआरझेड सुधारित आराखडा जनतेवर अन्याय करणारा आहे. यात पाडलेले एक ते चार भाग कुठे व कशासाठी करण्यात आले हे निश्‍चित होत नाही. यात विकासाचे नियोजन दिसत नाही.

जिल्ह्यातील खड्ड्यांचे पुर्नभरण झाले पाहिजे. अन्यथा हा भाग विकासापासून वंचित राहिल. आराखडा करताना अभ्यास केलेला दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीत आढळले ते तसेच आहे. योग्य न्याय न मिळाल्यास अन्यायाविरोधात न्यायालयात जावू शकतो.'' 
ई-सुनावणीचे मुख्यस्थळ असलेल्या जिल्हा नियोजन नवीन सभागृहात सहभागी झालेल्या आमदार नाईक यांनी ई-सुनावणीला विरोध करीत सुधारित आराखड्याचा मराठी अनुवाद पहिला. समुद्र किनाऱ्याच्या उच्चतम भरती पासून संरक्षित करण्यात आलेले 50 ते 100 मीटर अंतर कोणते हे निश्‍चित होत नाही. भाग 2 मध्ये मालवण शहर घेतले आहे. हे शहर जुने आहे. येथे पारंपरिक मच्छीमार व्यवसाय चालतो. किल्ल्यावर जाणारा मार्ग आहे. येथे शिवकालीन समुद्र किनारा आहे. गरज पडल्यास त्या किल्ल्याची दुरुस्ती करावी लागणार. याबाबतचे सर्व अधिकार स्थानिक पातळीवर राहिले पाहिजेत, अशी मागणी नाईक यांनी केली. 

ऑनलाईन सहभाग घेताना आमदार नितेश राणे यांनी सुनावणी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मध्येच रोखले. तुम्हीच बोलत राहणार, की आम्हाला बोलू देणार? असा प्रश्‍न केला. त्यानंतर लोकप्रतिनिधीना बोलू दिले. यावेळी बोलताना त्यांचे संभाषण ऐकू येत नव्हते. यावेळी त्यांनी ई-सुनावणीला तीव्र विरोध करीत तालुकावार ऑफलाईन सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. तसेच सुनावणी योग्य पद्धतीने न झाल्यास जनतेचा उद्रेक होईल, असा इशारा दिला. 

खासदार विनायक राऊत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. ते कायम बोलत होते; पण त्यांचे संभाषण ऐकूच येत नव्हते. ते प्रदूषण व पर्यावरण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी वत्सा नायर व मनीषा म्हैसकर यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी ही सुनावणी रद्द करण्यास परवानगी दिली आहे, असे सांगत होते; मात्र प्रशासनाने सुनावणी सुरुच ठेवली होती. यावेळी त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार सुनावणी होत आहे का? असा प्रश्‍न करीत पर्यावरण व प्रदूषण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत का? असा प्रश्‍न केला; मात्र सुनावणी अधिकाऱ्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. 

आता मुंबई वारी नाही 
यावेळी जनसुनावणी अधिकाऱ्यांनी 2011च्या सीआरझेड आराखड्यात 100 मीटर अंतर संरक्षित केले होते. 2019च्या आराखड्यात केवळ 50 मीटर अंतर संरक्षित केले आहे. पूर्वीच्या आराखड्यानुसार घर बांधणी परवानगीसाठी मंत्रालयात जावे लागत होते. आता 300 स्क्वेअर फुट घरांची परवानगी स्थानिक पातळीवर मिळणार आहे. सीआरझेड केवळ समुद्रापुरता मर्यादित नाही. समुद्राला जोडणाऱ्या नदी, खाडीचा प्रवाह आहे तिथपर्यंत सीआरझेड असतो, असे सांगितले. 

संपादन - राहुल पाटील