पाली (रायगड) : गेल्या अनेक वर्षांपासून पाली नगरपंचायतीचा तिढा सुटला नव्हता. पाली नगरपंचायत होण्यासाठी अनेक राजकीय पक्षांसह नागरिकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाने पाली नगरपंचायत होण्यासाठी प्रशासनाला आदेश दिले. नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी व पाली-सुधागड तहसीलदार यांना पाली नगरपंचायतीच्या स्थापनेसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पाली नगरपंचायतीचा तिढा तूर्तास सुटला आहे.

पाली नगरपंचायत होण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 (1965 चा महा. 40) याच्या कलम 341 क चे पोट कलम(1) (1 क) आणि 2 यांच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 1 (अ) कोकण विभागीय पुरवणी यामध्ये 28 जानेवारीला नगरपंचायतीबाबात उद्घोषणा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे रायगड जिल्ह्यातील पाली या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्रात संक्रमित होणारे क्षेत्र आणि तालुका मुख्यालय असल्यामुळे हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या आणि उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी पाली नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत घटीत करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाचे कलम 341 क चे पोटकलम (1),(1क) आणि 2 याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना काढण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप मागितले आहेत.

उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीने ही उद्घोषना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. उक्त कालावधीमध्ये मिळालेल्या कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येणार असल्याचे शासनाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी म्हटले आहे. 

यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी, की शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग, क्र. एमयूपी-2014/प्र.क्र. 206/नवि-19, दि. 26 जून, 2015 अन्वये महाराष्ट्र शासनानमार्फत रायगड जिल्ह्यातील पालीसह अन्य सहा ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचातीत होण्याची प्रक्रिया झाली होती. मात्र, तत्कालीन सरपंच व सदस्यांनी पाली ग्रामपंचायतच राहावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच दरम्यानच्या काळात पाली नगरपंचायत होण्याच्या प्रक्रियेत नगरपंचायतीची जाहिरात प्रसारमाध्यमात प्रसिध्द न झाल्याच्या कारणाने नगरपंचायत होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे पाली ग्रामपंचायत 'जैसे थे' राहिली.  

जुलै 2018 मध्ये ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ मुदत संपल्याने पुन्हा एकदा पाली ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झाली. मात्र, यावेळी सर्व राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी व नागरिकांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत नगरपंचायत होण्याची मागणी केली. दरम्यान, पालीतील काही सुज्ञ नागरिकांनी पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी सर्व कागदोपत्रासह उच्च न्यायालयात पालीतील पराग विजय मेहता, गजानन दत्तात्रेय शिंदे, अभिजीत मधुकर चांदोरकर, सुधीर अनंत साखरले, संजोग दिपक शेठ, आशिक गफूर मनियार यांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात जनहित याचिका क्र. 127-2018 नुसार दाखल केली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालास अवधी गेल्याने पुन्हा एकदा 26 सप्टेंबर 2018 रोजी पाली ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकदा बहिष्कार टाकला. तर अपक्ष उमेदवारांनी ही निवडणूक लढवली. परिणामी पाली ग्रामपंचायत प्रस्तापित झाली. मात्र, आजमितीस पाली नगरपंचायत होण्यासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्याने पालीकरांचे नगरपंचायतीचे स्वप्न साकार होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

पाली नगरपंचायत व्हावी यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचे आदेश उच्च न्यायालयामार्फत महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाकडून पाली नगरपंचायत होण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाले आहेत. यासंदर्भात रायगडचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आलेल्या आदेशाप्रमाणे पाली तहसील कार्यालय, पाली सुधागड पंचायत समिती, ग्रामपंचायत पाली येथील नोटीस बोर्डवर नगरपंचायती संदर्भात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर आदेश व अधिसूचनेवर नागरिकांचे आक्षेप मागविले असून, जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

- बी. एन. निंबाळकर, तहसीलदार पाली- सुधागड