देवगड : देवगड जामसंडे नगरपंचायत निवडणुकीनंतर आता राजकीय पक्षांचे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. नगरपंचायतीमधील भाजपची सत्ता उलथवून टाकण्यात शिवसेना आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीला यश आल्याने आता त्यांचे राजकीय मनोबल वाढले असून आगामी निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी प्रयत्न होण्याचे संकेत आहेत. त्यातच मतदारसंघाची पुनर्रचना होणार असल्याने राजकीय आखाडे बांधण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे.

देवगड तालुक्यात आठ जिल्हा परिषद गट आणि १६ पंचायत समिती गण होते; मात्र पाच वर्षांपूर्वी मार्च २०१६ मध्ये देवगड जामसंडे नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यानंतर देवगड जिल्हा परिषद गट आणि त्याअंतर्गत येणारे देवगड आणि जामसंडे पंचायत समिती गण कमी झाले. त्यामुळे तालुक्यातील सदस्य संख्या घटली. एक जिल्हा परिषद आणि दोन पंचायत समिती मतदारसंघ कमी झाल्याने पंचायत समितीमधील सदस्य संख्या १६ वरून १४ इतकी झाली. तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेने युती करून एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी आमदार नीतेश राणे काँग्रेसमध्ये असल्याने काँग्रेस विरूद्ध भाजप -शिवसेना युती, असे राजकीय समीकरण होते.

त्यावेळी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवत येथील पंचायत समितीवर भाजप -शिवसेना युतीची सत्ता आली होती. संख्याबळामुळे भाजपकडे सभापतीपद, तर शिवसेनेला उपसभापती मिळाले होते; मात्र त्यानंतर मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार नीतेश राणे भाजपवासी झाले आणि शिवसेना भाजपचा राजकीय संघर्ष सुरू झाला. त्यावेळी उपसभापती पदावरून शिवसेनेला पायउतार व्हावे लागले. तत्कालीन स्थितीत राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावरून भाजप आणि शिवसेनेमधील राजकीय दरी अधिकच रूंदावली गेली आणि त्याची परिणीती म्हणून राज्यात महाविकास आघाडीचा जन्म झाला. त्यानंतर दोन वर्षांत तालुक्यात झालेल्या काही ग्रामपंचायती तसेच सहकारातील निवडणुका महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप अशाच धर्तीवर लढल्या गेल्या. अलीकडे झालेल्या देवगड जामसंडे नगरपंचायत निवडणुकीतही हाच फॉर्म्युला दिसला. त्यामुळे नगरपंचायतीमधील भाजपची सत्ता जाऊन शिवसेनेचा नगराध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचा उपनगराध्यक्ष अशी रचना झाली.

या विजयाने शिवसेनेबरोबरच महाविकास आघाडीचे राजकीय मनोबल वाढले असून, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत हाच फॉर्म्युला पुढे रेटला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नव्या समीकरणामुळे राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याने नाराजांना थोपवण्याची राजकीय नेत्यांना मोठी कसरत करावी लागेल. त्यातच मतदारसंघाची पुनर्रचना होणार असल्याने बदलणाऱ्या मतदारसंघाचा राजकीय लाभ कोणाला होणार, याचीही चाचपणी करावी लागणार आहे. ढोबळमानाने काही मतदारसंघाचे निरीक्षण करता इच्छुकांना पोषक वातावरण असल्याचेही बोलले जात आहे; मात्र तरीही आरक्षणावर त्याची भिस्त अवलंबून राहणार आहे.

आरक्षणाची टांगती तलवार

तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे. पूर्वीप्रमाणे आठ जिल्हा परिषद आणि सोळा पंचायत समिती मतदारसंघ तयार होणार आहेत. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेत काही मतदारसंघातील गावे कमी होणार आहेत, तर काही गावे लगतच्या मतदारसंघाला जोडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची त्यादृष्टीने आखणी सुरू आहे. इच्छुकांसाठी आरक्षणाची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे इच्छुकांना अजूनतरी पूर्ण क्षमतेने त्यादृष्टीने नियोजन करण्यावर मर्यादा आहेत.