सावंतवाडी : शासनाने अनेक वर्षे मूर्तिकारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आपल्या मागण्या संदर्भात वेळोवेळी निवेदने, पाठपुरावा करूनही मूर्तिकारांच्या मागण्या अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. गोव्याच्या शासकीय धोरणानुसार मूर्तिकारांना एक फूट मूर्तीमागे मिळणारे मानधन जिल्ह्यातील मूर्तिकारांनाही द्यावे, या मागणीला सकारात्मक दिलेली आश्‍वासने हवेत विरून गेली आहेत. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून अगदी जवळीक असलेला गोवा राज्याचा भूभाग जिल्ह्याची आणि गोव्याची सांस्कृतिक पारंपारिक वेशभूषा आणि चालीरिती असलेले जीवनमान एक सारखेच आहे. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि गोवा राज्यतील ग्रामीण व नागरी वस्ती एकसारखेच तसेच भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्याने इथल्या राजकीय तसेच इतर घडामोडींचा परिणामही गोवा, सिंधुदुर्गवर दिसून येतो; मात्र वेगळे गोवा हे राज्य पडत असल्याने वेगळे आदेश व धोरणे येथे लागू होतात. चतुर्थी सणामध्ये अनेक जिल्ह्यातील कारागीर ज्या गणेश मुर्त्या घडवितात त्या मूर्तीच्या कलेला गोवा राज्यातही मागणी असते. दरवर्षी हजारोच्या संख्येने मुर्त्या गोवा राज्यात नेल्या जातात. 

गोवा राज्यातही बनविलेला काही मुर्ती जिल्ह्यात आणल्या जातात. असे असतानाही शासनाच्या वैचारिक मागासलेपणामुळे गोवा राज्यातील मूर्ती करण्याएवढे आपल्या कोकणातील मूर्तिकारांचे धोरणामध्ये उदासिनता दिसून आली आहे. गोवा राज्यातील मूर्तिकारांना तिथले शासन एक फुट मूर्ती मागे 200 रुपये, दोन फूट मागे चारशे रुपये असे मानधन दरवर्षी देते. 

गणपती शाळेमध्ये जेवढ्या मुर्ती असतील तेवढ्या मुर्तींमागे मानधन निश्‍चितच मिळते; मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा कोणत्याही प्रकारचे सहकार्याचे धोरण शासनाने राबविले नाही. याबाबत जिल्ह्यातील मूर्तिकारांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन स्थानिक आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे मागणी केली; मात्र मूर्तिकारांना फक्त आश्‍वासने देण्यात आली. गेली कित्येक वर्षे ही मागणी जोर धरून आहे; मात्र दरवर्षी मूर्तिकारांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. मातीच्या पर्यावरण पूरक मूर्तीपुढे पीओपीचे मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. दुसरीकडे मातीच्या वाढते दर, मजुरी यामुळे मूर्तिकार पूर्णता भरडला गेला आहे. गोव्यामध्ये ज्याप्रमाणे मूर्तीच्या एका फुटामागे 200 रुपये मानधन देण्यात येते. निदान दरवर्षी जिल्ह्यातील मूर्तीकारांसाठी आर्थिक सहाय्य तरी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी मूर्तीकारांकडून करण्यात येत होती. मुंबईतील व मुंबईजवळील कोकण परिसरातील जिल्ह्यामध्ये मूर्तिकारांच्या बैठका पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे घेतात. त्यांच्या हितांचे निर्णय घेतात तर तळकोकणातील मूर्तीकारांसाठी वेगळा न्याय का असा प्रश्‍न काही मूर्तीकारांमधून विचारला जात आहे. 

यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर जिल्ह्यातील मूर्तिकार आर्थिकदृष्ट्या आणखीनच भरडला गेला; मात्र तरीही शासनाने मूर्तिकारांच्या समस्येकडे पाठ फिरवली आहे. चांदा ते बांदा योजना सुरू असताना मूर्तिकारांसाठी या योजनेच्या मार्फत आर्थिक मदत तसेच मशिनरी व साहित्य देण्याविषयी विचार विनिमय सुरू होता. या योजनेच्या माध्यमातून मूर्तीकारांसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता; मात्र ही योजना सरकारने गुंडाळ्यामुळे आशेचा किरणही मावळला आहे.

जिल्ह्यातील मूर्तीसाठी कोणते आर्थिक सहाय्य नाही. तरी गोव्याच्या धर्तीवर एक फूट मूर्तीमागे निदान शंभर रुपये तरी द्यावे, अशी मागणी अनेक मूर्तीकारांकडून होत आहे; मात्र असे कोणत्याही प्रकारचे शासनाचे सहाय्य करण्याचे चिन्ह दिसून येत नाही. यंदा तरी तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे यंदाचे वर्ष असेच आर्थिक तडजोडीतून काढावे लागणार हे निश्‍चित. मागासलेल्या धोरणामुळे अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. मूर्तिकारांनी मूर्ती व्यवसाय चालवण्यासाठी यंदाही बॅंकेकडून लाखो रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. ही कर्ज माफ तर होणार नाहीत. निदान कर्ज परतफेडीसाठी असलेल्या कालावधीमध्ये मुदतवाढ तरी करून द्यावी, अशी आशा व्यक्त होत आहे. याबाबत तसे आवाहनही त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्याकडे केली आहे. 

गोव्याच्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील मूर्तिकारांना 1 फुटामागे मानधन मिळावे, अशी मागणी आहे. कित्येक वर्षे ही मागणी सुरू आहे. मूर्तिकलेचा वारसा मूर्तिकार जोपासत आहेत. शासनाने उदासिन होऊ नये. 
- गुरूदास गवंडे, मूर्तीकार तथा उपसरपंच निगुडे. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार