ओरोस (सिंधुदुर्ग) - वर्षानुवर्षे झोपडीत राहणाऱ्या कातकरी समाजाला आता दगडी भिंतीचे घर मिळणार आहे. त्याच्यावर पक्के छप्पर असणार आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्वीप्रमाणे सुसाट वाऱ्यामुळे रात्री अपरात्री अख्ख घरच उडून जाण्याची सतावणारी भीती आता कायमची संपणार आहे. 
केंद्र व राज्य शासनाच्या आवास योजनेतून ही "घरकुले' सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही उभी राहत आहेत. 

देवगड तालुक्‍यातील सात ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात हे वेगळे काम होत आहे. परिणामी जन्मल्यापासून निवाऱ्यासाठी भटकंती करणारे पाय आता एकाच जागी थांबणार आहेत. तब्बल 73 कातकरी कुटुंबांना हा पक्का निवारा मिळणार असून यातील 20 कुटुंबे वास्तव्यास गेली आहेत. 53 कुटुंबे लवकरच प्रवेश करणार आहेत. आदिम जमातीपैकी कातकरी ही एक आदिवासी भटकी जमात आहे. शिकार करणे, कोळसा बनविणे, जंगलातील लाकडे व मध गोळा करून तो विकणे या प्रकारची कामे उदरनिर्वाहसाठी हा समाज करीत असतो.

जंगलाशी सातत्याने संपर्क येत असल्याने त्यांचे वास्तव्य जंगलात असते. केवळ उदरनिर्वाहच्या साधनासाठी त्यांचा संपर्क अन्य समाजाशी येतो. इतर वेळी ते अन्य समाजाशी फारसा संबंध ठेवत नाहीत. सततच्या भटकंतीमुळे व अपुऱ्या सोई सुविधांमुळे यांचे जीवन मागासलेपणाचे बनलेले आहे; मात्र देवगड तालुक्‍यातील तब्बल 73 कातकरी कुटुंबाची निवाऱ्यासाठी सुरू असलेली भटकंती थांबणार आहे. कारण या तालुक्‍यातील सात ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात त्यांच्यासाठी शासकीय मदतीतून वसाहती उभ्या राहत आहेत. यातील मुणगे येथील 20 कुटुंबाची एक वसाहत पूर्णत्वास गेली असून येथे कातकरी बांधव वास्तव्य करीत आहेत. 

देवगड तालुक्‍यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध घरकुल योजनेतून कातकरी समाजासाठी घरे उभे करण्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण काम 2016-17 पासून सुरू झाले आहे. यासाठी एकूण 73 घरकुले मंजूर आहेत. यातील आदिम जमाती योजनेतून 47, शबरी आवास योजनेतून 15 तर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून 11 घरकुले मंजूर आहेत. मुणगे ग्रामपंचायत 20, मोंड 16, सौदाळे 15, शिरगाव 12, वळीवंडे 5, कुणकेश्‍वर 3 तर दाभोळे 2 अशाप्रकारे ही घरकुले उभी राहत आहेत. 

कातकरी समाजाला विविध योजनेतून घरकुले मंजूर झाली असली तरी त्यांच्याजवळ घरे बांधण्यासाठी हक्काची जमीन नव्हती. तर जमीन विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते. गरीब असलेल्या घरकुलच्या लाभार्थ्याला जमीन विकत घेण्यासाठी शासन पंडित दिनदयाळ जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेतून आर्थिक मदत देते; परंतु शासकीय दरानुसार शासन पैसे देते. तो दर जमीनदारांना मान्य नसतो. 

त्यामुळे देवगड पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण यांनी मुणगे येथील वसाहतीसाठी स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून येथे 20 कुटुंबांसाठी जागा उपलब्ध करीत वसाहत उभी केली. सध्या ही कुटुंबे येथे राहत आहेत. त्यानंतर विद्यमान गटविकास अधिकारी जयप्रकाश परब यानी मोंड, सौदाळे, शिरगाव, वळीवंडे, कुणकेश्‍वर, दाभोळे येथे उर्वरित 53 घरे उभारण्यासाठी शासकीय दरात जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. यातील 57 घरांसाठी अर्थ सहाय्य योजनेतून तब्बल 25 लाख 30 हजार 300 रुपये शासनाकडून उपलब्ध करून देत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. यातील सौदाळे येथील 15 कुटुंबाची वसाहत शासकीय जमिनीत उभारण्यात आली आहे. 

600 कातकरी स्थिरावणार 
शासनाच्या निकषानुसार 269 स्क्वेअर फुट घरे द्यायची आहेत; मात्र आम्ही 300 स्क्वेअर फुटची घरे देत आहोत. घरांचे काम करणाऱ्या व्यक्तींनी सामाजिक बांधिलकी राखत काम केले आहे. एवढे घर उभारण्यास 1 लाख 80 हजार एवढा कमित कमी खर्च येतो. कातकरी समाजातील कुटुंब प्रमुख दारुचे व्यसन जडलेले असल्याने ते बॅंकेत पैसे काढण्यासाठी आल्यावर दारूसाठी पैसे मागायचे. ते किळसवाण्या झोपडीत राहत होते. घरे उभी राहिल्याने कातकरी समाजाचे 600 लोक आता स्थिरावणार आहेत. याचे मोठे समाधान वाटते, असे देवगड गटविकास अधिकारी तथा या प्रकल्पाचे जनक जयप्रकाश परब यांनी सांगितले. 

संपादन - राहुल पाटील