चिपळूण : वाशिष्ठी खाडीतील(vashishthi river) २ गटातून केवळ ४०० ब्रास वाळू(sand brass) उपसा करण्यासाठी खनीकर्म विभागाकडून (Department of Mining)परवाना देण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५० टक्के पेक्षाही कमी वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वाशिष्ठीचे पात्र मोकळे करण्याच्या मागणीसाठी चिपळूणातील (chiplun)नागरिकांनी महिनाभर साखळी उपोषण केले. हातपाटीने खाडीपात्रातील वाळू उपसा करून शासनाला रॉयल्टीच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवण्याची संधी आहे. तसेच वाशिष्ठी खाडीचे पात्रही गाळमुक्त होणार आहे तरीही केवळ ४०० ब्रास वाळू उपसा करण्याची परवानगी दिल्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयाचा महसुल बुडणार आहे. खाडीत अनधिकृत वाळू उपसा झाल्यास यातून वाळू व्यवसायिक गब्बर होणार आहेत. वाळू व्यवसायातून शासनाचे दरवर्षी कमी होत असलेले उत्पन्न चिंताजनक आहे.(chiplun rescue committee)

वाशिष्ठी खाडीत हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी आरक्षित असलेल्या गटांपैकी ६ गटांचा २०२० मध्ये लिलाव करण्यात आला होता. यातून शासनाला तब्बल ६५ कोटीचा महसुल मिळाला होता. २०२१ मध्ये व्यवसायिकांनी केवळ एकाच गटातून हातपाटीने वाळू उपसा करण्याची परवानगी मिळवली. त्यासाठी रॉयल्टीसह ४५ लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आली. २०२० मध्ये मिळालेल्या ६५ कोटीच्या रॉयल्टीवर १५ टक्के वाढ होऊन २०२१ मध्ये खनिकर्म विभागाला उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. तसे न होता केवळ ४५ लाखाच्या रॉयल्टीवर समाधान मानण्यात आले. वाळू व्यवसायिकांनी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना वाळूच्या मलईत बुडवून खेड, चिपळूण आणि गुहागर तालुक्यात पसरलेल्या खाडीचे पात्र खणून काढले. खाडीत हजारो होड्या लावून वाळू उपसा सुरू असताना गावचा पोलिस पाटील किंवा तलाठीही त्याकडे लक्ष देत नव्हता. स्थानिकांनी तक्रारी केल्यानंतर काही ठिकाणी अनधिकृत साठ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

वाशिष्ठीचे पात्र गाळाने भरले आहे. त्यामुळे यावर्षी चिपळूण शहरात महापूर आला. वाशिष्ठी गाळमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी शहरातील नागरिकांनी महिनाभर साखळी उपोषण केल्यामुळे गोवळकोटपर्यंतचा गाळ उपसा करण्यासाठी बारा कोटीची तरतूद करण्यात आली. मात्र गौणखनिज उपसा करण्यासाठी खाडीचे जे गट आरक्षित आहेत तेथील गटाचा लिलाव करून गाळ काढण्याची सूचना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात(revenue minister balasaheb thorat) यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. रॉयल्टीच्या माध्यमातून शासनाला उत्पन्न मिळवणे आणि गाळाची समस्याही निकाली काढण्याचा सरकारचा हेतू होता. मात्र रॉयल्टीच्या माध्यमातून शासनाचा महसूल वाढण्याएैवजी दरवर्षी कमी होताना दिसत आहे.(department of mining)

यावर्षी एका गटातून केवळ २०० ब्रास (brass)पद्धतीने २ गटातून ४०० ब्रास वाळू(sand brass) उपसा करण्याची परवानगी खनिकर्म विभागाकडून देण्यात आली आहे. एका गटासाठी दहा लाख पंचवीस हजारप्रमाणे दोन गटासाठी २० लाख ५० हजार रुपयाची रॉयल्टी भरून घेण्यात आली आहे. ही रक्कम गेल्यावर्षीच्या रॉयल्टीच्या (royalty)तुलनेत पन्नास टक्के पेक्षाही कमी आहे.