सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला फडणवीस सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी आवश्‍यक साडेसहाशे कोटी निधीची तरतूदही करण्यात आली होती; मात्र त्याच दरम्यान निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे हा निधी तिकडे वळविण्यात आल्याने जिल्हावासीयांचे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न अधुरे राहिले, अशी खंत व्यक्त करत भाजप शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आग्रही असल्याचे भाजप नेते तथा माजी राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले. 

कोरोना पार्श्‍वभूमिवर सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या माजी राज्यमंत्री चव्हाण यांनी येथील पालिकेच्या लोकमान्य टिळक सभागृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उभे राहावे, यासाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद ठाकरे सरकारने करावी म्हणून विरोधी पक्ष या नात्याने आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

जिल्ह्यामध्ये आरोग्य यंत्रणेची झालेली दुरवस्था आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी गोव्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हा पर्याय असल्याची संकल्पना सगळ्यात आधी "सकाळ'च्या माध्यमातून मांडण्यात आली. असे महाविद्यालय झाल्यास सुसज्ज रूग्णालय, सुविधा व तज्ञ उपलब्ध होतील, अशी ही संकल्पना होती. याला सिंधुदुर्गातून चांगला प्रतिसाद मिळाला.

जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभे राहावे, यासाठी कृती समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या माध्यमातून लोकचळवळ उभी राहीली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना शेकडो पत्र पाठवण्यात आली. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबतचे सभांचे ठराव पाठवले. लोकशाही मार्गाने आंदोलने झाली. या सगळ्यातून सकारात्मक परिणाम दिसला.

तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून राज्यात 7 जिल्हा रुग्णालयांना शासकीय महाविद्यालयाचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सात ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयाला फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली होती. यामध्ये सिंधुदुर्गासह नंदुरबार, बुलढाणा, परभणी, अमरावती, नाशिक, सातारा या जिल्ह्यांचा समावेश होता. शासन पातळीवर यासाठी योग्य ती जागा निवडण्याच्या हालचाली सुरू होत्या; मात्र सत्ता बदलानंतर या हालचालींना पूर्णविराम मिळाला होता. 

महाविद्यालय पुन्हा चर्चेत 
माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज केलेल्या विधानावरून हे शासकीय महाविद्यालय पुन्हा चर्चेत आले. ते म्हणाले, ""जिल्ह्याची आजची स्थिती लक्षात घेता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर होणारी स्वॅब टेस्ट गोवा मेडिकल कॉलेज येथे व्हावी, यासाठी शासनाकडून हालचाली सुरू आहेत. जिल्ह्यात एकही सुसज्ज लॅब नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटातही गोवा शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाला हात पसरावे लागत आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने मंजुरी दिलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ठाकरे सरकारने निधी मंजूर करून जिल्ह्यासाठी भक्कम अशी आरोग्य सुविधा द्यावी. त्यावेळी खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यातील आरोग्याचा प्रश्‍न मार्गी निघेल.''