मालवण (सिंधुदुर्ग) - अनधिकृत एलईडी, पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर कडक कारवाईसाठी राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याने कडक उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पर्ससीननेटच्या मासेमारीला चार महिन्यांचाच कालावधी दिला असल्याने या काळापुरतेच पुरेल एवढ्या डिझेल कोट्याचा प्रस्ताव पाठवावा, असा आदेश संबंधित विभागास दिला आहे.

त्याचबरोबर ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या नव्या मासेमारीसाठी नौकांना परवाना देण्यासाठी नवीन जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्याचेही आदेश मत्स्यव्यवसायचे सहआयुक्त रा. ज. जाधव यांनी दिले आहेत. 
एलईडी लाईटद्वारे व पर्ससीननेटच्या साहाय्याने मासेमारी करणे अत्यंत घातक आहे. अशा प्रकारच्या मासेमारीमुळे राज्यातील मत्स्यसाठा कमी होण्याचे प्रमाण व पारंपरिक मच्छीमारांना मासळी मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.

यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत आदेश, अधिसूचना, परिपत्रक काढून अनेकदा कारवाईही करण्यात आली आहे; परंतु या कारवाईला न जुमानता रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग व मुंबईतील काही मच्छीमार अनधिकृतरीत्या एलईडी व पर्ससीननेटद्वारे मासेमारी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

लॉकडाउनमुळे मच्छीमारांना मासेमारी करता आली नाही. परिणामी त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. 1 जून ते 31 जुलै या 61 दिवसांच्या कालावधीसाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी बंदी कालावधी घोषित केला आहे. 1 ऑगस्टपासून नवीन मासेमारी हंगाम सुरू होणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी व शाश्‍वत व्यवस्थापनाद्वारे भविष्यकालीन मत्स्यसाठ्याच्या जतनासाठी कडक उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याने घेतला आहे.

यात सर्व परवानाधारक मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा वितरीत करण्यासाठी सहायक मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाकडून प्रस्ताव मागविले जातात. त्यामुळे एलईडी, पर्ससीननेटच्या साहाय्याने अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या ज्या नौकांवर कारवाई केली आहे त्यांचा मासेमारी परवाना रद्द केला असल्यास अशा नौकांचे डिझेल कोट्याचे प्रस्ताव सादर न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अधिकृत पर्ससीनधारकांना केवळ चारच महिने मासेमारी करण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे चार महिन्यांच्या कालावधीपुरताच डिझेल कोट्याचा प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

परवाना देणार 
1 ऑगस्टपासून नवीन मासेमारी हंगाम सुरू होणार असल्याने सर्व सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी मासेमारीस जाणाऱ्या नौकांची तपासणी करूनच त्यांना मासेमारीचा परवाना द्यावा. हा परवाना देण्यासाठी अध्यक्ष-मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी वर्ग 2, सदस्य सचिव- परवाना अधिकारी, सदस्य- सागरी पोलिस, जिल्हा संघ सदस्यांची जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. या समितीमार्फतच नौकेची तपासणी करून मासेमारीचा परवाना दिला जाणार आहे. या प्रमाणपत्रावर मासेमारीच्या प्रकाराचा उल्लेख असेल. 

प्रमाणपत्रे नसल्यास.... 
दोन्ही प्रमाणपत्रे नसताना एलईडी, पर्ससीननेटच्या साहाय्याने मासेमारी करताना एखादी नौका आढळल्यास ती सागरी मासेमारी अधिनियमानुसार जप्तीची कार्यवाही करावी. नौकांची योग्य पाहणी करून प्रमाणपत्र देऊन सुद्धा एलईडी, पर्ससीननेटची संबंधित नौकामालक करत असल्याचे आढळल्यास सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, परवाना अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी दिला आहे.

संपादन ः राहुल पाटील