सावंतवाडी - शालेय विद्यार्थ्यांचा हसत खेळत आनंददायी शिक्षण पद्धतीने अध्ययन करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अवांतर, खासगी व नियमबाह्य असणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांवर आता बंदी घालण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसे परिपत्रक काढून सर्व शाळांना आदेश दिले आहेत.

प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचा अध्ययन विकास साधण्यासाठी शाळेमध्ये विविध परीक्षा घेण्यात येतात. यामध्ये तोंडी परीक्षा, लेखी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा, मुलाखती, निरीक्षणपद्धती असे विद्यार्थ्याचे अध्ययन कौशल्य ओळखण्यासाठी अनेक निकष शिक्षक वापरतात.

यातच सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे हे एक शासनासमोर आवाहन आहे, असे असले तरी विद्यार्थ्यांना कायम शिक्षणपद्धतीत पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त इतर अवांतर परीक्षेचा ताण येत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. विविध खासगी संस्थांमार्फत प्रज्ञाशोध घेण्याच्या नावाखाली परीक्षा घेतल्या जातात. पालक आणि काहीवेळा शाळा मुलांना अशा परीक्षांना बसायला लावतात. याचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर परीणाम होण्याची शक्‍यता असते. या अवांतर खासगी परीक्षांसाठी लागणारी फीसुद्धा बऱ्याच पालकांना परवडणारी नसते. पालकांच्या खिशाला कात्री लागण्याची वेळ येते. रोजच्या शिक्षण पद्धतीचा विचार करता आनंददायी शिक्षण पद्धती कायम राहावी व विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण पद्धतीचा ताण निर्माण होऊ नये यासाठी खासगी तसेच नियमबाह्य स्वरूपाच्या शिक्षणपद्धतीवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रज्ञाशोध, बुद्धिमत्ता, टॅलेट सर्च परीक्षा, संबोध परीक्षा व अन्य काही खासगी परीक्षांना आता मुलांना बसविता येणार नाही. यामुळे जादा अभ्यासाचा होणारा त्रास कमी होऊन हसत खेळत शिक्षण घेण्यात सुलभता येणार आहे. शिक्षकांनाही मूल्यमापन करताना येणाऱ्या अडचणीही बऱ्याच प्रमाणात दूर होणार आहेत.

आर्थिक भुर्दंड कमी होणार
जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत ई-लर्निग शिक्षणप्रणालीकडे शाळा वळत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ग बदलत्या काळानुरूप डिजिटल करण्याकडे कल आहे. अशा परिस्थितीत अवांतर परीक्षेचा ताण निर्माण झाल्यास विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेकडे पाठ फिरवू शकतात. त्यात पालकांनाही परीक्षांसाठी आर्थिक भुर्दंड होण्याची शक्‍यता आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी शासनाने पुरस्कृत केलेल्या परीक्षेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खासगी परीक्षांना विद्यार्थ्यांना बसू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिपत्रकामध्ये बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये अशा परीक्षा घेण्याची तरतूदही नसल्याचे शासन परिपत्रकामधून कळविण्यात आले आहे.