मुरुड येथे समुद्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिनियमांचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधल्याप्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी माजी मंत्री अनिल परब आणि परब यांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांच्याविरोधात येथील राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे.

रिसॉर्टबाबतचा दावा मुंबई उच्च न्यायालय प्रलंबित असल्याने सोमय्या यांनी ही याचिका मागे घेतली आहे. परंतु जर सोमय्या यांच्या तक्रारीचा निवाडा नाही झाला तर लवादामध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्याची मुभा त्यांना न्यायिक सदस्य न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह व तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिलेली आहे.

परब आणि कदम यांनी मुरुड येथे समुद्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिनियमांचे याचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधलेले आहे. नियमाचे उल्लंघन केल्याने हे रिसॉर्ट पाडण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमय्या यांनी त्यांचे वकील ॲड. ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये दाखल केली होती.

दावा दाखल केलेला असताना केंद्रीय पर्यावरण वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्ट अवैध असून ते पाडण्याचे आदेश २०२२ मध्ये दिला होता. तसेच अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी २५ लाख २७ हजार ५०० रुपयांचा दंड देखील करण्यात आला आहे.

या आदेशाच्या विरुद्ध सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तेथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे.त्यामुळे डॉ. सोमय्या यांनी एनजीटमधील याचिका मागे घेतली.

केंद्र सरकारतर्फे ॲड. राहुल गर्ग, राज्य पर्यावरण विभागाच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध कुळकर्णी, राज्य तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीने ॲड. मानसी जोशी आणि  सदानंद कदम यांच्या वतीने ॲड. साकेत मोने, तर अनिल परब यांच्यातर्फे ॲड. शार्दूल सिंग यांनी बाजू मांडली.