रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह १५ जिल्हा बँका तसेच आयडीबीआय आणि विदर्भ – कोकण ग्रामीण बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार करायला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  मान्यता देण्यात आली.राज्यातील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनाही काल परवानगी देण्यात आली.

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नियामानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले. त्यानुसार गेल्या ५ वर्षांतील लेखापरीक्षण अहवाल “अ” वर्ग असणाऱ्या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची शिफारस करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोनासंदर्भात घेतला मोठा निर्णय  ; मात्र रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालय आहे संभ्रमात का वाचा...? -

त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे.

संपादन - अर्चना बनगे