रत्नागिरी: जिल्ह्यात कडक टाळेबंदीचे आठ दिवस सरले तरीही कोरोना पॉझिटिव्हिटी(covid 19)दर वाढला आहे. मागील आठवड्यातील आकडेवारीनुसार जिल्ह्याचा दर 14.12 टक्के आहे. त्यामुळे बाधित सापडण्यामध्ये रत्नागिरी (ratnagiri)जिल्हा राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. सध्या तीन ते चार हजारात होणार्‍या चाचण्यांची संख्या सहा हजारावर न्यावी लागणार आहे. मंत्री उदय सामंत (uday samant)यानी रोज 7 हजार चाचण्या करण्याचे लक्ष्य ठेवणार, असे सांगितले. ratnagiri-district-covid-19-positive-ranks-second-in-the-state-kokan-update-news

गावागावात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे बाधितांना शोधण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी लागणार आहे. विलगीकरणाच्या भीतीमुळे अनेक लक्षणे असलेले रुग्ण चाचणीसाठी पुढे येत नाहीत. परिणामी तो रुग्ण स्प्रेडर बनत आहे. त्यामधूनच वाडीवस्तीवर रुग्ण वाढू लागले आहेत. मागील अडीच महिन्यांपासून लॉकडाउन असलेला महाराष्ट्र हळूहळू अनलॉक होत आहे. व्यापार्‍यांसह नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 5 स्तर तयार केले आहेत. त्यानुसार दर शुक्रवारी नियमावली जाहीर होणार आहे.

प्रत्येक जिल्हा कोणत्या स्तरात राहील याची यादी जाहीर केली जाईल. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा दर सर्वाधिक 15.85 टक्के असून, त्या खालोखाल रत्नागिरी जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. रत्नागिरीचा दर 14.12 टक्के आहे. त्यामुळे 14 ते 20 जून या कालावधीसाठी चौथ्या टप्प्यात समावेश झाला आहे. त्यानुसार मागील आठवड्याप्रमाणेच बंधने राहतील. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दर 11.89 टक्के वर आला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात मागील आठवड्यात सरासरी 3 हजार चाचण्या दररोज होत होत्या. त्यात वाढ करण्याकडे प्रशासनाकडून नियोजन होत नसल्यामुळे बाधितांचा दर कमी होण्याचे नाव घेत नाही. 4 ते 11 जून या कालावधीत 24 हजार 916 चाचण्या झाल्या. त्यातील 3 हजार 901 बाधित रुग्ण सापडले असून, 21 हजार 15 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. या कालावधीत 95 जणांचा मृत्यू झाला. सध्या साडेचार हजार बाधित विविध केंद्रांवर उपचार घेत आहेत.

पालकमंत्र्यांकडून कोरोनाचा आढावा

पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा दूरध्वनीवरून आढावा घेतला. या वेळी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी आगामी काळातील नियोजनाची माहिती दिली. जिल्ह्यात कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गावागावातील गृहविलगीकरण बंद करून संस्थात्मक विलगीकरणासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.