रत्नागिरी : ‘‘माझी रत्नागिरी, माझी जबाबदारी’’ (mazi ratnagiri mazi jababdari) या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात ९ लाख ५७ हजार ६६३ जणांची तपासणी झाली. त्यामध्ये ७५८ जण बाधित (corona positive) सापडले. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि तिसरी लाट रोखण्यासाठी काही कडक निर्बंध लागू करण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने रत्नागिरी जिल्ह्यात (ratngiri lockdown) लॉकडाउन करण्याबाबत गुरुवारी (१३) पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत (uaday samant) यांनी पत्रकार परिषदेत (press conference) दिली. (ratnagiri district lockdown decision on thursday said uday samant)

सामंत म्हणाले, ‘माझी रत्नागिरी, माझी जबाबदारी' महाराष्ट्रातील पहिले अभियान जिल्ह्यात राबविण्यात आले. यामध्ये ७५८ बाधितांना शोधून काढण्यात आले. त्यांच्यावर आता योग्य तो उपचार सुरू आहेत. ही मोहीम राबवली नसती तर त्यांनी अनेक ठिकाणी प्रसार करून हाहाकार माजला असता.’ महिला रुग्णालयात १४० बेडचे कोविड सेंटर (covid care centre) गुरुवारी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यात ऑक्‍सिजनचा (oxygen) तुटवडा भासणार नाही, याची पूर्ण तयारी प्रशासनाने केली आहे.

महाराष्ट्रातील ऑक्‍सिजन कोऑर्डिनेटरदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. तुटवडा भासू नये म्हणून रायगड जिल्ह्यातून (raigad district) १६ आणि ५ टनाचे दोन टॅंकर मिळणार आहेत. ऑक्‍सिजनचा जादा कोटा मंजूर करून घेण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. दिलासादायक म्हणजे आपला रुग्ण बरे होण्याचा टक्का ७२.३९ टक्केवरून ७९ टक्केवर गेला आहे. महाराष्ट्राने जाहीर केलेल्या मृत्यूदरामध्ये रत्नागिरी (ratngiri death rate) जिल्ह्याचा दर १.८९ टक्केच आहे, पण दिसताना तो २.९० टक्के दिसतो. जिल्ह्यात लसीकरण होत आहे. लसीची कमतरता भासणार नाही, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरी लाट स्थिर होताना दिसत असली तरी तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. म्हणून पालकमंत्री अनिल परब आणि सर्व घटकांशी चर्चा करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यातही गुरुवारी (१३) लॉकडाउनबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

हजार रुपये घेऊन गाड्या सोडण्याचा निर्णय नाही

जिल्ह्यात प्रवेश करण्यासाठी ई-पास (E-pass) सक्तीचा केला आहे; मात्र कशेडी घाटामध्ये हजार रुपयाची पावती घेऊन जिल्ह्यात प्रवेश दिला जात आहे. तसा काही निर्णय झाला आहे का, या प्रश्‍नावर मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ‘ई-पासचा निर्णय झाला आहे. बोगस ई-पास तयार करणारी यंत्रणाही कार्यरत आहे. तसे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करू.’