रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीली निधी दिला जातो, मात्र राज्यात झालेले सत्तांतर, रखडलेली पालकमंत्र्यांची नियुक्ती, ग्रामपंचायात निवडणुकांची आचरसंहिता आदी कारणांमुळे आतापर्यंत केवळ १८ टक्केच निधी खर्च झाला आहे.

त्यात आता विधान परीषदेच्या कोकण शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहितेमुळे हा महिनादेखील वाया जाणार आहे. त्यामुळे उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी दोनच महिने शिल्लक आहेत. हा निधी खर्च करण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीमध्ये असलेल्या शिवसेनेत मोठा राजकीय भूकंप झाला. एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांचा आणि खासदार स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्यामुळे आघाडी सरकार अल्पमतात येऊन पायउतार व्हावे लागले. या दरम्यान आघाडी शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांपैकी अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली किंवा नव्याने मंजुरी दिली.

नवीन आर्थिक वर्षामध्ये काही जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजमधून मोठ्या प्रमाणात विकासकामे घेतली होती. शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर १ एप्रिलनंतच्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन मंडळांच्या नवीन कामाला स्थगिती दिली. नवीन पालकमंत्री नियुक्ती होत नाही, तोवर या कामांना तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

जिल्ह्याचा सुमारे २७१ कोटींचा जिल्हा विकास आराखडा आहे. गेल्यावर्षी हा आराखडा २५० कोटींचा होता. कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात हा निधी उपलब्ध झाला. जिल्हा नियोजन मंडळाने १०० टक्के निधी खर्च केला होता. २०२२-२३ या नवीन आर्थिक वर्षांसाठी २७१ कोटींचा वाढीव आराखडा मंजूर केला,

मात्र राजकीय घडामोडी आणि ईडीच्या चौकशीमुळे माजी पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन मंडळाची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे नवीन कामांना मंजुरी देण्यात न आल्याने शासनाने दिलेल्या स्थगितीचा तसा जिल्ह्यावर परिणाम झालेला नव्हता; मात्र नियोजन मंडळाने गेल्या वर्षीची पूर्ण झालेल्या विकासकामांचे दायित्व देण्याचा काम सुरू होते.

३५ कोटी रुपये वितरित

शिंदे-फडणवीस सरकारने पालकमंत्र्यांची नियुक्ती केली. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी नियोजनची बैठक लावून विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर लागलेल्या आचरसंहितांमुळे विकासकामे रखडली; परंतु यादरम्यान मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी जिल्हा नियोजमधून ३५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत, तर अन्य विकासकामांसाठी १० कोटी, असा सुमारे ४५ कोटींचा म्हणजे १८ टक्केच निधी वितरित केल्याचे वृत्त आहे.

दृष्टिक्षेप

• राज्यातील सत्तांतराचा फटका

• रखडलेली पालकमंत्र्यांची नियुक्ती

• ग्रामपंचायत आचारसंहितेचा परिणाम