रत्नागिरी - १ एप्रिल २०१२ पासून घेतलले कर्ज आणि ३० जून २०१६ अखेर थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बॅंकांच्या धोरणानुसार कर्ज मिळू शकत नाही, अशा शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात आवश्‍यक असणाऱ्या गोष्टींसाठी (खते, बी-बियाणे आदी) निधी उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी १० हजार रुपये मर्यादेपर्यंत शासन हमीवर तातडीने कर्ज वितरण करण्याबाबत बॅंकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासनाच्या आदेशानुसार पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची स्वतंत्र खाते उघडावे. त्यामध्ये १० हजार रुपयांपर्यंत वाटप केलेले पीककर्ज शासनाकडून येणे असे खात्यात नमूद करावे. सर्व बॅंकांनी पीक कर्जाबाबतची यादी लेखापरीक्षकाकडून प्रमाणित करून घ्यावी. व्यापारी बॅंकांनी अशी यादी व कर्ज प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती यांच्यामार्फत शासनाकडे सादर करावेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी अशी यादी व कर्ज प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव राज्य सहकारी बॅंकेमार्फत शासनाला द्यावेत. कर्जमाफीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित बॅंकांना हमीपोटी केलेल्या कर्जाची प्रतिपूर्ती करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना वाटप केलेली रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजित करावी. या बाबतचे शुद्धीपत्र २० जूनला शासनाने काढले आहे.

आजी-माजी मंत्री राज्यमंत्री, खासदार, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका सदस्य, शासकीय-निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक, शासन अर्थसहाय्यित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती, डॉक्‍टर्स, वकील, चार्टर्ड अकाैंटंट, अभियंता, शासकीय निमशासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार, कृषी उत्पत्र बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष ज्यांचे वार्षिक ढोबळ उत्पत्र ४ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. १५ हजारपेक्षा जास्त निवृत्तिवेतनधारक व्यक्तीही (माजी सैनिक वगळून) कर्जासाठी पात्र ठरणार नाहीत.

हेल्पलाईन सुरू...
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या नमुन्यात स्वयंघोषित शपथपत्र आवश्‍यक आहे. बॅंकांशी समन्वय साधून या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. हा शासन निर्णय ३१ जुलै २०१७ पर्यंत अंमलात राहील. या कर्जवाटपातील मदतीसाठी हेल्पलाईन तयार करण्यात आली आहे. हेल्पलाईन क्रमांक १८००२३३०२४४ असा आहे.