मंडणगड - राज्य शासनाने कोकणातील सीआरझेड कायद्यामधील पाचशे मीटरचे अंतराबाहेरील बांधकामाची मर्यादा पन्नास मीटरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा लाभ तालुक्‍यातील सागरी व खाडी किनाऱ्यावरील गावांना होणार असून त्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास होणार आहे. तालुक्‍यातील वेळास, बाणकोट, वाल्मिकीनगर, खारी, साखरी गावांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

केरळ, कर्नाटक या राज्यातील जमीन सलग, समांतर आहे. कोकणामध्ये स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे सीआरझेड कायद्याने समुद्रापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम नसल्याने आतापर्यंत नुकसान होत होते. कोकणच्या ७२० किमी किनारपट्टीचे पर्यटनदृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. मात्र सागरी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) बांधकामावर निर्बंध लादल्यामुळे येथील विकास खुंटला आहे. सरकारच्या नवीन निर्णयाने किनारपट्टीलगतच्या गावांना फायदा होईल.

ज्या शेतकऱ्यांच्या ५०० मीटर अंतरापर्यंत जागा उपलब्ध आहेत, त्यांना आता ५० मीटर अंतरापर्यंत नवीन बांधकामे करता येऊ शकतात. तालुक्‍यातील वेळासमध्ये या निर्णयामुळे पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. वेळास बीचपासून ५० मी. अंतरावर हॉटेल, बंगले, पर्यटनदृष्ट्या विविध व्यवसाय होऊ शकतात. त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. यामुळे सागरकिनारा पर्यटनदृष्ट्या बहरण्यास वाव मिळेल.

कोकणातील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याची अंमलबजावणी तत्परतेने व्हावी. तालुक्‍यातील बाणकोट, वेळास गावांना याचा मोठा फायदा होईल. ५० मीटरच्या अंतरात बांधकाम करणे सुलभ झाल्याने त्यातून पर्यटन रोजगाराच्या संधी वृद्धिंगत होतील.
- अशोक महाजन, 
    पर्यटन अभ्यासक

व्यावसायिकांकडून चाचपणी
या किनाऱ्यांवर सध्या फारशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. परंतु अंतराची अट शििथल झाल्याने व्यावसायिकांनी चाचपणी सुरू केली आहे. त्यामुळे भविष्यात येथे निवासासह बोटिंग यासारख्या सुविधा येथे पर्यटकांना उपलब्ध होऊ शकतात.