राजापूर -  रिफायनरी प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या जागेमध्ये दिवसभर प्रकल्पग्रस्तांनी ठिय्या मांडून विरोध केल्याने सलग चौथ्या दिवशी जमीन मोजणी होऊ शकलेली नाही. सकाळी काही ठिकाणी प्रशासनाने मोजणीचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकांनी शांततेच्या मार्गाने केलेल्या विरोधामुळे प्रशासनाने मोजणी थांबविली.  

ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला राजकीय पक्षांसह काही राजकीय व्यक्तींनी पाठिंबा दिला असला, तरी राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय स्वबळावर लढा देण्याचा निर्धार रिफायनरी प्रकल्पविरोधी शेतकरी, मच्छीमार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती समितीचे सल्लागार श्रीपाद देसाई यांनी दिली. नाणार परिसरामध्ये रिफायनरी प्रकल्पाची उभारणी केली जात असून त्या अनुषंगाने गेल्या चार दिवसांपासून प्रशासनाने मोजणीचे काम हाती घेतले आहे.

कोणत्याही स्थितीमध्ये प्रकल्पाला जमीन द्यायची नाही आणि प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन प्रकल्पग्रस्तांनी मोजणीला तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे गेले तीन दिवस मोजणी झालेली नाही. आज चौथ्या दिवशीही यामध्ये बदल झाला नाही. ग्रामस्थांनी चौथ्या दिवशीही मोजणी रोखण्यासाठी सकाळपासून माळरानावर गर्दी केली होती. मोजणी रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी माळरानावर ग्रामस्थ असल्याने प्रशासनाला मोजणी करणे शक्‍य होत नव्हते.

काही ठिकाणी मोजणीचे काम आज सकाळी सुरू झाले होते. मात्र, ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे काम प्रशासनाने तत्काळ थांबविले. या आंदोलनाला चार दिवसांत विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु राजकीय पाठबळाशिवाय स्वबळावर प्रकल्पविरोधी लढा देण्याचा निर्धार प्रकल्पबाधित चौदा गावांच्या रिफायनरी विरोधी शेतकरी, मच्छीमार संघटनेच्या सभेमध्ये घेण्यात आला. प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा आणि सहकार्य देण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेबद्दल साऱ्यांना धन्यवाद देताना स्वबळावर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्धार बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे भविष्यातील आंदोलन पक्षांच्या पाठबळाशिवाय केले जाणार आहे.

देवगड प्रकल्पग्रस्तांचाही निर्धार
देवगड (सिंधुदुर्ग) तालुक्‍यातील प्रकल्पग्रस्त गावांमधील लोकांनी आज तालुक्‍यातील रिफायनरी प्रकल्पविरोधी शेतकरी, मच्छीमार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. चार दिवस सुरू असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा देत आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना पाठबळ मिळाले आहे.