दापोली - सीआरझेडची मर्यादा ५० मीटर  करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने तालुक्‍यातील किनारपट्टीवरील गावांना फायदा होणार आहे. दापोली तालुक्‍याला सुमारे पन्नास किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. गेल्या आठ दहा वर्षांत तालुक्‍यातील दाभोळ, कोळथरे, मुरुड, कर्दे, लाडघर, तामसतीर्थ, करजगाव, हर्णै, पाळंदे, पाडले, केळशी या किनाऱ्यावरील गावात समुद्र पर्यटनात फार मोठी वाढ झाली आहे. त्याला या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

सीआरझेडच्या बंधनामुळे येथील किनारपट्टी भागात बांधकाम करण्यास मर्यादा आल्या होत्या. भरती लाटेपासून ५०० मी अंतरापर्यंत जमिनी बिनशेती करता येत नसल्याने हॉटेल उद्योगाला चालना मिळण्यास मर्यादा येत होत्या.

स्वतःची नारळ पोफळीची वाडी असूनही सीआरझेड कायद्यामुळे पक्के बांधकाम करता येत नव्हते. पर्यटकांची पसंती समुद्राजवळ राहण्यास असल्याने नवीन बांधकामे करण्यास परवानगीची आवश्‍यकता होती. प्रस्तावित बदलामुळे पर्यटनात वाढ होण्यास मदत होईल.
- अमित कोठारी, 
हॉटेल व्यवसायिक, केळशी

सीआरझेडच्या मर्यादेमुळे  वाढत्या पर्यटकांच्या संख्येला समुद्र किनाऱ्यावर निवास व्यवस्था अपुरी पडत होती. पारंपरिक व्यवसायाच्या निमित्ताने समुद्रकिनारी वस्ती असलेल्या भंडारी, मच्छीमार समाजातील लोकांना स्वतःची घरे दुरुस्त करून घेण्यासही सीआरझेडमुळे अनेक अडचणी येत आहेत.

पारंपरिक व्यवसायात कालानुरूप बदल स्वीकारत अनेक कुटुंबांनी आपल्या राहत्या घरातच एमटीडीसीच्या निवास व न्याहारी योजनेतून पर्यटन व्यवसाय सुरू केला आहे. स्वतःची जागा उपलब्ध असूनही ५०० मीटरच्या जाचक अटीमुळे स्थानिकांना निवास व न्याहारी व्यवसाय वाढवणे अशक्‍य झाले होते. 

पुणे-मुंबई बरोबरच पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटक या भागातून येणाऱ्या पर्यटक समुद्रकिनाऱ्यावर राहणे अधिक पसंत करतात. या पर्यटकांना पर्यटनाच्या हंगामात अनेकदा समुद्रकिनारी निवास व्यवस्था उपलब्ध होत नव्हती. राज्य सरकारने सीआरझेडमध्ये केलेल्या बदलामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. 

किनाऱ्यावर असलेल्या माड-बागायतीमध्ये आता पक्के सुरक्षित आणि कायदेशीर बांधकाम करणे जागा मालकांना शक्‍य होणार आहे. पर्यटन रोजगारात वाढ होण्यास मदत होईल. नवीन ५० मीटरचा नियम तालुक्‍यातील स्थानिक, हॉटेल व्यवसायिक यांना फायदेशीर ठरणार आहे.