रत्नागिरी - महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यात कृषी विभागाला साडेसहा हजार हेक्‍टरचे लक्ष्य होते; मात्र तळागाळात पोचलेल्या या यंत्रणेलाही पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक झाडांची लागवड करता आली नाही.

सप्टेंबरअखेरपर्यंत रोपेच न मिळाल्यामुळे ३ हजार ४६ हेक्‍टरवर वृक्षलागवड केली गेली. जिल्हा प्रशासनासह कृषी विभागाकडील नियोजनाचा अभाव हेच प्रमुख कारण असल्याचे दिसत आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यात तेरा हजार हेक्‍टरवर फळबाग लागवड करण्याचा निर्धार केला होता. त्याचे नियोजन करण्यासाठी कृषी विभागाच्या नेतृत्वाखाली महसूल, वन, सामाजिक वनीकरण यासह जिल्हा परिषद या सर्व यंत्रणा सहा महिने राबत होत्या. अन्य सर्व कामे बाजूला सारून फळबाग लावगडीच्या नियोजनावर भर देण्यात आला. जेव्हा रोपांची लागवड करायची होती, तेव्हा प्रशासन लागवडीचे नियोजन करत होते.

पहिला पाऊस पडल्यानंतर रोपे लावण्याची तयारी करावयाची असते; परंतु प्रत्यक्षात प्रशासन दोन महिने मागे होते. ऑगस्ट महिन्यात खड्डे काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले. रोपांची लावगड करण्यासाठी ऑगस्ट महिना उजाडला. त्यातच पुरेशी वाढ झालेली रोपेच उपलब्ध नसल्याचे रोपवाटिका चालकांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांची कामे थांबली होती.

तेरा हजार हेक्‍टरपैकी दहा हजार हेक्‍टरला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यातील सहा हजार हेक्‍टरवर लागवड करण्याचे लक्ष्य एकट्या कृषीकडे सोपविण्यात आले होते; परंतु कृषी विभागाच्या रोपवाटिका असूनही त्यांना ते उद्दिष्ट पूर्ण करता आलेले नाही. तीन हजार ४६ हेक्‍टरवर आंबा, काजूची लागवड यावर्षीच्या पावसाळ्यात झाली आहे. उर्वरित कामे पुढील पावसाळ्यात करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा प्रशासनाकडून ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याने त्यात अडचणी येणार नाही. जिल्हा परिषद कृषी समिती सभापती तथा उपाध्यक्ष संतोष थेराडे यांनी रोपे उपलब्ध न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली होती. तसेच लक्ष्य पूर्ण झाले नाही, तर पुढील वर्षीसाठी त्याला मुदत दिली जावी, अशी मागणीही केली होती. त्यानुसार प्रशासनाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे.

फळबाग लागवडीसाठी दोन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यानुसार नियोजन झाले असून यावर्षी पूर्ण न झालेले उद्दिष्ट पुढील वर्षी पूर्ण केले जाईल.
- एस. एस. जगताप, 
जिल्हा अधिकारी कृषी अधीक्षक