रत्नागिरी - दुर्गम शाळांचा जुन्या यादीत समावेश करण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी केलेले अपिल कोकण आयुक्तांनी फेटाळले. सुगम, दुर्गमची यादी बनविण्यापूर्वी आक्षेप नोंदविण्यासाठी दोन वेळा संधी देण्यात आली होती. त्यावेळी सक्षम अधिकार्‍यांनी आक्षेपावर सुनावणी घेतली. त्यामुळे पुन्हा संधी देणे योग्य नाही, असा निकाल आयुक्तांनी दिला आहे.

आयुक्तांकडील 17 जानेवारीच्या सुनावणीचा निष्कर्ष शिक्षण विभागाकडे पाठविला. जिल्ह्यातील 2714 पैकी 719 अवघड व 1995 सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांची यादी सीईओंनी 3 मे 2017 ला जाहीर केली. त्यानंतर आक्षेपांसाठी मुदतही दिली होती. हरकती प्राप्त झाल्याने त्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करून 948 अवघड क्षेत्रातील शाळांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली.

त्यामुळे संबंधित शिक्षक व शिक्षक संघटनांना दोनवेळा संधी देऊन यादी अंतिम केलेली आहे. 14 मे 2018 ला शिक्षण समिती सदस्य विश्‍वास जयराम बेलवलकर यांनी निवेदन देऊन झालेली बदली प्रक्रिया पारदर्शक असून त्याप्रमाणे शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी विनंती केली आहे. औरंगाबाद खंडपिठातील याचिकेच्या अनुषंगाने 22 मे 2017 ला दिलेल्या निर्णयाचा विचार करता बदली प्रकरणी रत्नागिरी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी अवघड आणि सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करताना शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी केलेली मागणी मान्य करता येत नाही, असा निर्णय कोकण आयुक्तांनी दिला. त्यासंबंधीचे पत्र प्राथमिक शिक्षण विभागाला दिले. त्याची प्रत दिलीप देवळेकर, विजयकुमार पंडित, चंद्रकांत पावसकर यांनाही देण्यात येणार आहे.

“कोकण आयुक्तांचे पत्र शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले आहे. ते पत्र संबंधित शिक्षकांना पाठविण्यात येईल.”

- एकनाथ आंबोकर, शिक्षणाधिकारी