रत्नागिरी - मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये उद्‌ध्वस्त होणाऱ्या कुवारबाव येथील व्यापाऱ्यांना बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलासा दिला आहे. मार्गाच्या दोन्ही बाजूने साडेबावीस मीटर जमीन घेण्याएेवजी दोन्ही बाजूंनी १५-१५ अशा ३० मीटर जागेचेच भूसंपादन करावे, अशा सूचना संबंधित यंत्रणेला द्याव्यात, असे पत्र केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिले. तसेच तेथे उड्डाणपूल नको, ही मागणी सयुक्तिक वाटते, असेही नमूद केले. 

त्यामुळे कुवारबाववासीयांच्या पाठिशी शासन आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले, असा दावा आमदार उदय सामंत यांनी केला. 
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनापूर्वी बांधकाममंत्री पाटील यांच्याबरोबर आमदार सामंत यांच्या पुढाकाराने आज सकाळी 
बैठक झाली. या वेळी कुवारबाव व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील साळवी, राजू तोडणकर, खानविलकर गुरूजी आणि प्रांताधिकारी अमित शेडगे उपस्थित होते. बैठकीमध्ये हा निर्णय झाल्याचे आमदार उदय सामंत यांनी सांगितले. 

मिऱ्या-नागपूर मार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये दोन्ही बाजूने साडेबावीस मीटर जागा संपादित करण्यात येणार होती. यामुळे या भागातील संपूर्ण बाजारपेठ उद्‌ध्वस्त होणार होती. तेथील व्यापारी याविरुद्ध एकत्र आले. जिल्हा प्रशासनाकडून झालेल्या जमीन मोजणीला विरोध केला. मोजणीचे काम त्यांनी बंद पाडले. प्रांताधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी ३० तारखेपर्यंतची मुदत मागितली होती. जिल्हा प्रशासनाला येथील नागरिकांच्या भावना कळाव्यात यासाठी बाजारपेठ बंद ठेवून रास्ता रोको केला. या वेळी आमदार सामंत यांना व्यापारी संघटेनेचे पदाधिकारी भेटले. त्यांनी मंत्री पाटील यांच्याशी त्यांची भेट घडवून आणतो असा शब्द कुवारबाव येथील व्यापाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार मंगळवारी त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन दिले. 

पत्राचा मजकूर
मिऱ्या नागपूर महामार्गातील रत्नागिरी ते खेडशी दरम्यान होणाऱ्या रुंदीकरणासंदर्भात आमदार सामंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीसह त्यांचे निवेदन पत्रासोबत जोडले आहे. रत्नागिरी पालिकेची हद्द ही अरबी समुद्रालगत असून तेथे क्षेत्र विस्तारासाठी जागा उपलब्ध नाही. महामार्गालतच गावातील घरे असून ती या रस्ता रुंदीकरणात बाधित होत आहेत. त्याप्रमाणे महामार्गालगत असलेली दुकाने देखील प्रस्तावित ४५ मीटर रुंदीकरणात बाधित होत आहेत. यास्तव महामार्गाचे रुंदीकरण ३० मीटरपर्यंतच ठेवणे, तसेच कुवारबाव उड्डाणपूल न उभारण्याबाबत विनंती निवेदनपत्रात केली आहे.