चिपळूण - चिपळूण शहर कायमस्वरूपी हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प पालिकेने सोडला आहे. त्याला सरकारकडून आर्थिक पाठबळ मिळाले. त्यामुळे पालिकेच्या प्रयत्नाला गती येणार आहे. पालिकेला प्राप्त झालेल्या पुरस्काराच्या रकमेतील अद्याप शिल्लक असलेल्या ९५ लाखांतून शौचालय बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती नगराध्यक्षा सौ. सुरेखा खेराडे यांनी ‘सकाळ’ला दिली. 

चिपळूणसह राज्यातील अनेक शहरे सरकारने हागणदारीमुक्त जाहीर केली; परंतु पुरस्कार प्राप्तीनंतर त्या शहरांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण झाली. त्याला चिपळूणही अपवाद ठरले नाही. नागरिकांनी उघड्यावर शौचालयासाठी बसू नये म्हणून पालिकेने गुड मॉर्निंग पथके तयार केली. त्याशिवाय ज्यांच्याकडे शौचालय नाही त्यांना सरकार व पालिकेच्या फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला. शहर शौचालय मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला.

पुरस्कार प्राप्त शहरे कायमस्वरूपी हागणदारीमुक्त करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राज्यातील चार शहरांची रोल मॉडेल म्हणून निवड केली. त्यामध्ये चिपळूणचा समावेश आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानात चिपळूण पालिकेने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची दखल घेऊन सरकारने चिपळूणची निवड केली. म्हणजेच चिपळूण शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांची पावती मिळाली. सरकारी पातळीवरून अधिक मार्गदर्शन, सुविधा आणि आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. स्वच्छतेसाठी आवश्‍यक उपायोजनांसाठी सरकारकडून अर्थसाह्य मिळणार आहे. शहरात परिपूर्ण सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर चिपळूणचा आदर्श राज्यातील इतर शहरे घेणार. 

हागणदारीमुक्तीसाठी उपायोजना 
१५-१६ च्या आर्थिक वर्षात शहरातील ३४६ लोकांना २२ हजार प्रमाणे ७६ लाख १२ हजार रुपयांचे अनुदान शौचालय बांधण्यासाठी दिले. त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारकडून १२ हजार रुपये, १४ व्या वित्त आयोगातून ५ हजार रुपये आणि पालिकेच्या फंडातून ५ हजार रुपये अशा प्रकारे निधीची तरतूद केली. गेल्या वर्षीचे १८४ प्रस्ताव पालिकेकडे अद्याप शिल्लक आहेत. यावर्षी २०० अर्ज पालिकेने वितरित केले. यातील २० जणांचे अर्ज परिपूर्ण प्रस्तावासह पालिकेत दाखल झाले आहेत.

हागणदारीमुक्त शहर संकल्पनेत केवळ शौचालय बांधणे उद्दिष्ट नाही, तर उघड्यावर शौचास जाण्याची सवय संपुष्टात आणणे हा मुलाधार आहे. ग्रामस्थांमध्ये स्वच्छतेविषयी जागृती निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. शासकीय अनुदान प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते. प्रत्येक कुटुंबाने पालिकेच्या मोहिमेला पाठबळ द्यावे.
- डॉ. पंकज पाटील, मुख्याधिकारी, चिपळूण पालिका